काठमाडौं । काठमाडौं सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वतयारीबिनै घोषणा गरेको 'कृषि लगानी दशक'लाई सफल बनाउन अझै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखिए पनि कुनै तयारी देखिँदैन । बरु दुग्ध, बिमा र उखु किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, किसानले मल, बिउलगायतका समस्यासमेत झेल्दै आएका छन् ।
कृषकका मल, बिउ र मूल्यलगायतका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठकले नै ध्यानाकर्षण गराउनुले के बताउँछ भने सरकारले यसमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि कृषि मन्त्रालय पुरानै समस्याले घेरिएका कारण किसानका समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले ११ वर्षअघि कृषिमा बिमाको कार्यक्रम ल्यायो । यो कार्यक्रममा पशुधन तथा बाली बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत रकम बेहोर्ने उल्लेख छ । तर एक वर्ष यता प्रिमियमको १ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरु बिमा गर्नै हच्किएका छन् ।
त्यस्तै किसानबाट उधारोमा दुध खरिद गरेर नगदमा बिक्री गरेको सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्थानले १ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध विकास संस्थालाई ६० करोड ऋण दिने निर्णय गरे पनि किसानको हातमा पुगेको छैन ।
सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिरहँदा तरकारीदेखि खाद्यान्नको मूल्य एक वर्षअघिको तुलनामा २० प्रतिशतले बढीसकेको छ । किसानलाई प्राविधिक सहयोग गरेर तरकारी तथा खाद्यान्नको उत्पादन एक वर्षमै बढाउन सक्ने अवसर छ । तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन । विडम्बना कस्तोसम्म छ भने- रासायनिक मल, बीउ र प्रविधि जस्ता आधारभूत समस्यामै किसान रुमलिनुपरेको छ । किसान लक्षित कार्यक्रम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
कृषिमा युवाको आकर्षणसमेत कम छ । बरु सामान्य रोजगारी खोज्दै विदेशीने युवाको संख्या बढ्दो छ । धान, चामलदेखि र आलु-प्याजसम्मका उपभोग्य वस्तुको अर्बौंको आयात रोक्ने स्पष्ट कार्यक्रम सरकारसँग छैन । राज्यबाट कृषिमा जाने वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको अनुदानमा गैरकिसानकै हालीमुहाली छ । कृषि क्षेत्रको अवस्था कमजोर भइरहँदा पनि सरकार स्वीकार गर्न तयार छैन । अल्पकालीन समस्या समाधान गर्नै धौ-धौमा रहेको सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाउनसम्म सकेको देखिँदैन ।
उत्पादन बढाउने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै वार्षिक झन्डै ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुँदै आएको छ । यता १० लाख हेक्टर कृषिजन्य भूमि बाँझोमा परिणत भएको छ । यो भूमिमा हराभरा खेती गर्न सके युवा पलाउन रोकिने मात्र छैन, कृषिजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर व्यापार घाटासमेत कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको थप सक्रियताको खाँचो छ ।
