काठमाडौं । क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ र वालेटबाट पैसा तिर्नेको संख्या बढेसँगै यसको सुरक्षा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ ।
स्मार्टफोनको प्रयोगसँगै इन्टरनेटमा भएको विस्तारले डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ । कोरोना महामारी अघिसम्म क्यूआर कोडबाट वार्षिक ५८ करोडको कारोबार भएकामा यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै ५३ अर्बको पुगेको छ । डिजिटल कारोबार बढ्दा डिजिटलकै माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भने बैंक तथा वित्त संस्था र सरकारले लगानी बढाउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौंको तीनकुनेस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारी क्षेत्रबहादुर डाँगीले मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट चलाउन थालेको दुई महिना मात्रै भयो । पसलमा आउनेले डिजिटल भुक्तान गर्न खोज्ने तर आफूसँग नहुँदा ग्राहक फर्केर जाने स्थिति आएपछि व्यापार चलाइराख्न उहाँले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुभएको हो ।
सुपरमार्केट, होटेल, रेस्टुरेन्टदेखि पान पसलसम्म डिजिटल कारोबार गर्नेहरु बढेका छन् । नगद बोकेर हिँड्दाजस्तो हराउने डर नहुने र कारोबार गर्न पनि सहज भएकाले डिजिटल भुक्तानी गर्ने क्रम बढेको हो ।
सुरुमा इन्टरनेट तथा केबल टीभीको बिल तिर्नबाट सुरु भएको डिजिटल कारोबार अनलाइनमार्फत सामान खरिद गर्न मात्र होइन घरायसी सामान खरिद गर्नेदेखि ठुला-ठुला कारोबारसम्ममा पनि प्रयोग भइरहेको छ । महामारीअघि अर्थात् २०७६ सालमा ५० करोडको हाराहारीमा क्यूआरबाट कारोबार हुने गरेको थियो । त्यही क्यूआरबाट हुने कारोबार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ११ महिना अर्थात् गत जेठसम्म ५३ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै पाँच वर्षअघि मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबार १८ अर्ब ३९ करोड रहेकामा अहिले तीन खर्ब ५१ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउनुहुन्छ ।
.jpg)
डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबार पनि पाँच वर्षमा ७ अर्बबाट २९ अर्ब पुगेको छ । कनेक्ट आईपीएसमार्फत ४७ अर्ब ३६ करोड कारोबार हुने गरेकामा अहिले पाँच खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । स्मार्टफोन प्रयोगमा वृद्धिसँगै इन्टरनेटमा भएको विस्तारले डिजिटल कारोबार सहज बनाएको हो ।
नगदविना गर्ने कारोबार बढाउन राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय डिजिटल मुद्राबारे पनि अध्ययन गरेको छ । तर नेसनल पेमेन्ट गेटवेको काम अघि नै बढ्न सकेको छैन भने नेसनल पेमेन्ट स्विच पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा बताउनुहुन्छ ।
डिजिटल कारोबार जसरी बढेको छ त्यसरी यसमा अपराध पनि बढिरहेको छ । यसकारण डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी बढाउनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकले कारोबार सुरक्षित, सहज र भरपर्दो बनाउने गरी मौद्रिक नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
