काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै आउनुभएको छ । अहिले उहाँले सत्ता सम्हालिरहँदा मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचक भने राम्रा छैनन् ।
आर्थिक शिथिलताका कारण घट्दो ब्याजदरमा पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन भने सरकारले राजस्व पनि लक्ष्यअनुरुप उठाउन सकेको छैन । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा छाएका निराशाबाट देशलाई बाहिर निकाली लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारमा आएको छ ।
अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा भए पनि मुलकसँग एक वर्षका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जसले सरकारलाई आगामी दिनमा विकासका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्न सक्ने सुविधा दिन्छ । यति मात्रै होइन अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आवश्यक पर्ने कर्जाका लागि यथेष्ट रकम बैंकमा छ । तर यहि समस्या पनि भइरहेको छ ।
किनकि बैंकमा निरन्तर पैसा थुप्रिने तर कर्जाको माग नभएपछि असारको तुलनामा साउनमा झनै कम ब्याजदिने गरि बैंकहरुले सोमबार सूचना निकालेका छन् । २० मध्ये १३ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । अहिले ७ खर्ब ९० अर्ब बराबरको रकम लगानी हुन नसकेर बैंकमा थुप्रेको छ ।
सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै दैनिक बढिरहेको सेयरबजार आइतबारसम्म १५७ अंकले वृद्धि भएको थियो । तर, सोमबार मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएकै दिन भने १७ अंकले घटेको छ । लामो समय निरन्तर बढेको बजारमा १७ अंकको गिरावट सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ । तर, अझै पनि बजार निरन्तर बढ्छ भन्ने बिश्वास जाग्न नसक्दा र नाफा बुक गर्नेहरु हावी हुँदा सोमबार बजार घटेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा अहिले एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बचत छ । गत वर्ष खर्च नगरी बचत भएको ६५ अर्ब र स्थानीय तहको खर्च नभइ बसेको रकमसमेत गर्दा अहिले सरकारी ढुकुटीमा दुई खर्ब ५१ अर्ब उपलब्ध छ । तर, संघीय सरकारकै खाता भने अहिले २१ अर्ब घाटामा छ ।
गत वर्षको साउनसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले २४ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ । अर्थात् ११ महिनामा एक खर्ब १० अर्ब ऋण बढिसकेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्रको तुलनामा कुल ऋणको आकार ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अब ऋण ठुलो मात्रामा बढाउने छुट भने सरकारसँग रहने छैन । किनभने विगतमा ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका आयोजनाले प्रतिफल दिन नसक्दा सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । जसका कारण पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले विकासका लागि छुट्याउने रकमभन्दा ऋण तिर्ने रकम ठूलो भएको छ ।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने भनेकामा अहिलेसम्म १० खर्ब ३० अर्ब अर्थात् ७२ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ । यो राजस्व सरकारको चालु खर्च मात्रै धान्न पर्याप्त छ ।
२०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति जेठ मसान्तमा १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अर्थात् मुलुकसँग १२.६ महिनाको वस्तु तथा आयातका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । तर अब विदेशी मुद्राको सदुपयोग र बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषय नयाँ सरकारको हातमा छ । क्षणिक सुधार देखाएर अर्थतन्त्र दीर्घकालमा समस्यामा पार्नेभन्दा पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । यसका लागि सरकराले उत्पादनमूलक र रोजगारी वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्दै वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
