काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएवापतको महसुस नतिरेका उद्योगको लाइन धमाधम काट्न थालेको छ ।
विद्युत उपभोग गर्ने तर पैसा नतिर्न लबिइङ गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरु प्राधिकरणको यो कदमको विरोध गरिरहेका छन् । सरकार परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ सरकार आएपछि बक्यौता तिर्नु पर्दैन कि भनेर उनीहरुको लबिइङ चलिरहेको छ भने नयाँ सरकारबाट नयाँ निर्णय आउनुभन्दा अगाडि नै बक्यौता रकम उठाउने ध्याउन्नमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ ।
प्राधिकरणले मंगलबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको छ । यसैगरी बुधबार भैरहवाको जगदम्बा सिन्थेटिक, सिमराको हुलास स्टिलको लाइन काटेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दिएको थियो ।
त्यतिबेलाको अवधिको ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले यो बक्यौता महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगी व्यसायीहरु विरोधमा ओर्लिएका हुन् । विरोध गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरु सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ बन्ने सरकारबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छन् भने प्राधिकरणको नेतृत्व नयाँ सरकारबाट असहयोग हुन्छ कि भन्ने भयमा छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको महसुल बक्यौता विवाद बढेपछि सरकाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर आयोगले सरकारलाई गत वैशाखको अन्तिममा प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । त्यसैका आधारमा सरकारले २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ साल जेठदेखि २०७७ असारसम्मका दुई अवधिको थप महसुल तत्काल नउठाउने निर्णय गर्यो । तर ऊर्जा मन्त्रालयले बीचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र त्यो समयमा विशेष सुविधा उपभोग गरेकाले महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई गत जेठ २० गते पुनः पत्र काटेको थियो ।
यो अवधिको ६१ उद्योगबाट ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । तर सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भने पर्याप्त प्रमाणविनै हचुवाका भरमा बिल पठाएर महसुल लिन खोजिएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
उद्योगीहरुले कुन दिन, कुन समयमा, कति बिजुली खपत भयो भनेर जानकारी दिने मिटरको हरेक आधा-आधा घण्टाको विवरणसहितको बिल काट्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने मासिक कुल बिजुली खपतका आधारमा बिल काट्ने भनेर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन नियमावलीअनुसार टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको मिटर रिडिङको अतिरिक्त डाटा डाउनलोड गरी तथ्यांक राखिएको र सोहीअनुसार महसुल निर्धारण गरेको दाबी गरेको छ । तर यो सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधाको शुल्क नतिर्न उद्योगीले झिकेको अनावश्यक बखेडा हो भन्ने आरोप प्राधिकरणको छ ।
विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि बिजुली उत्पादन बढेका बेला पनि लाइन काटेरै बक्यौता उठाउने रणनीति प्राधिकरणले लिएको छ । तर, उद्योगीहरु उद्योग नै बन्द गरेर बस्ने तर पैसा नतिर्ने घुर्की देखाएर गठन हुन लागेको नयाँ सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने योजनामा देखिन्छन् । यही रणनीतिका बीच अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
