काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्ने लगानी सम्मेलनअघि सरकारले एक दर्जन कानुन संशोधन गर्दै छ । तर, त्यही क्रममा गर्न लागिएको विद्युत् विधेयकलाई लिएर निजी क्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, यसले उल्टै लगानी निरुत्साहन हुने दाबीसमेत गरेको छ । विधेयकका कुन-कुन बुँदामा छन् निजी क्षेत्रका आपत्ति ?
विद्युत् ऐन समयसापेक्ष बनाउने भन्दै सरकारले विद्युत् विधेयक २०८० संसद्मा पेस गरेको छ । यसमाथि अहिले पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल चलिरहेको छ । तर, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउने भन्दै सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेकै बेला विद्युत् विधेयकका प्रस्तावप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन् । अहिलेको विद्युत् ऐन २०४९ मा निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, विधेयकमा विद्युत् आयोजना अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसप्रति निजी क्षेत्र रुष्ट छ । साथै ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको सरकारी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रको असहमति छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि जलाशययुक्त आयोजनालाई ४५ र अन्यलाई ४० वर्ष बनाउन लागिएकामा १० वर्ष थप हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको मूल्यमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुने गरेकामा त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्नु, आयोजना निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्नेजस्ता कुराले नयाँ लगानी प्रभावित हुने देखिन्छ । पूर्वऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी भने निजी क्षेत्रका केही माग यथोचित भए पनि केही स्वार्थप्रेरित रहेको तर्क गर्छन् ।
देशमा ३१ सय मेगावाट जडित क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रको जडित क्षमता १९ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । देशमा लोडसेडिङ हटाउन मात्रै हैन भारतमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत स्वदेशका निजी क्षेत्रले बिकास गरेका आयोजनाको योगदान छ । यसैले लगानीकर्ता निरुत्साहन गर्ने गरी नीति बन्न नहुनेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
.jpg&w=400&height=300)
