काठमाडौं । वर्षौंदेखि दुग्ध व्यवसाय गर्दै आएका किसान अहिले घरमा भएका पशु पाल्ने की छाड्ने भन्ने दोधारमा छन् । दूध उत्पादन गर्यो बिक्री हुँदैन र बिक्री भइहाले पनि उनीहरू पैसा पाउँदैनन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान-डीडीसीले किसानलाई ६ महिनादेखि भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
दुग्ध विकास संस्थान-डीडीसीले किसानको ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । आफूले दूध बेचेको पैसा लिन किसान डीडीसीको कार्यालय धाउँदैमा हैरान छन् ।
किसानलाई पैसा दिन नसक्ने डीडीसीका पनि आफ्नै दुख छन् । डीडीसीले देशका ४७ जिल्लाबाट दैनिक १ लाख २० हजार लिटर दूध खरिद गर्छ । किसानबाट प्रतिलिटर सरदर ६५ रुपैंयाँमा खरिद गरेको दूध उसले १२४ रुपैंयाँसम्ममा बिक्री गर्छ । तर अहिले उसको गोदाममा १ अर्ब बराबरका दूध तथा दुग्धजन्य सामग्री बिक्री नभएर त्यतिकै छ ।
किसानले पैसा नपाएको विषय प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि सरकारले डीडीसी र निजी डेरीलाई ऋण खोजिदिने आश्वासन दिएको थियो । तर घाटामा रहेको डीडीसीलाई सरकारले भनेपनि कसैले ऋण पत्याएन ।
दुग्ध विकास संस्थानको व्यवस्थापकीय अक्षमता तथा भारतबाट आउने दुग्धजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा संस्थान अहिले थला परेको छ । एकातिर भारतसँग प्रतिस्पर्धा अर्कोतर्फ उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासका कारण दुग्धजन्य वस्तुको व्यापार नै खस्किएको छ ।
समस्या अनेक भएपनि कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बजारमा माग नहुँदा समस्या समाधान गर्न नसकिएको कमजोर तर्क गर्छन् । पशुपालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने तर त्यसको उत्पादन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारी अक्षमताको मार अहिले किसानहरूले खेपिरहेका हुन् ।
पशुपालक किसानहरू अहिले घरमा भएका पशु पाल्ने की छाड्ने भन्ने दोधारमा छन् । सरकारी रवैया यस्तै रहेमा कुनै दिन किसानहरू गाईबस्तु लिएर संघीय राजधानी तर्फ मार्च गर्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
