प्युठान । कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा बनाइएका अधिकांश शीतभण्डार प्रयोगविहीन छन् । प्रयोगमा आएका शीत भण्डारमा पनि किसानको कृषि उपज सुरक्षित नहुँदा किसानले लाखौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति नहुँदा शीतभण्डार सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो ।
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा शीतभण्डारमा राखिएको किसानको ६३ मेट्रिक टन सुन्तला कुहिएपछि अहिले किसान चिन्तित छन् । अफ सिजनमा राम्रो मूल्य पाइने भन्दै भण्डारण गरेर राखिएको सुन्तला शीतभण्डारमै कुहिएपछि किसानको करिब ५६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको छ । सुन्तला कसरी र किन कुहियो भनी अनुसन्धान गर्न अहिले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिक पाणिनी आएका छन् । सुन्तलाको 'ट्रिटमेन्ट' राम्रोसँग नभएपछि शीत भण्डारमा राखिएका सुन्तला कुहिएको बुझिएको छ । यसअघि पनि सोही शीत भण्डारमा राखिएका सुन्तला कुहिएका थिए ।
प्युठानमा निर्माण सम्पन्न भएका दुईवटा शीतभण्डारको अवस्था पनि यस्तै छ । एक करोड १२ लाख रुपैयाँ लागतमा बनेको प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाको देवीस्थानमा रहेको शीतभण्डारमा दुई वर्षअघि किसानको आलु र प्याज कुहिएपछि त्यसयता शीतभण्डार सञ्चालनमा छैन ।
शीतभण्डारमा राखेका कृषि उपज उम्रिने, कुहिनेजस्ता समस्या देखिएपछि बन्द गरिएको शीतभण्डार सञ्चालन गर्न गाउँपालिकासँग दक्ष जनशक्ति नै छैन । प्युठान नगरपालिकाको बिजुवारमा रहेको शीतभण्डार पनि प्राविधिक जनशक्ति अभावमै बन्द भएको छ । शीतभण्डारमा राखिएका किसानको प्याज गत वर्ष कुहिएपछि हाल शीत भण्डार बन्द अवस्थामा छ । एक करोड १५ लाख रुपैयाँमा बनेको शीत भण्डार सञ्चालन गर्न नगरपालिकासँग जनशक्ति छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि कार्यक्रमबाट उत्पादित कृषिजन्य सामग्री भण्डारणका लागि २०७६/०७७ कै कार्यक्रममा प्रदेशभर २३ वटा शीत भण्डार निर्माण गर्न ३३ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ३ सयदेखि ८ सय ५० मेट्रिक टनसम्मका त्यस्ता शीत भण्डार आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा १८ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अन्य निर्माणको चरणमा छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएका पनि अधिकांशमा उपकरणहरूको प्राविधिक पक्ष मिलाउन नसक्दा समस्या देखिएको छ । तापक्रम मिलाउन सक्ने प्राविधिक अभावमा यसअघि गुल्मीको धुर्कोट, अर्घाखाँचीको शीतगंगा लगायत स्थानका शीतभण्डार बन्द भैसकेका छन् । राज्यले लगानी गर्दा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन नगर्दा त्यसको प्रतिफल शून्य भएको हो ।
आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि पहुँच र प्रतिस्पर्धाका लागि निर्माण गरिएका यस्ता शीतभण्डार एक वर्ष पनि प्रयोगमा आउन नसक्नुले दीर्घकालीन लाभका योजना छनौटमा सरोकारवालाहरू चुकेको प्रस्ट हुन्छ ।
