काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी रिपोर्टले महँगी बढे पनि देशका बाह्य सूचकमा सुधार आएको देखायो । तर, सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक बजारमा आर्थिक शिथिलता कायमै छ । बैंकमा पैसा थुप्रिँदा र सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब हुँदा पनि ऋण तथा वस्तुको माग नबढ्नुमा सरकार दोषी रहेको विज्ञको भनाइ छ ।
रोजगारी तथा उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढ्दा रेमिट्यान्समा सुधार देखिएको छ । अझ आयात घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सघाउ पुगेको छ । तर, आयातमा आएको कमिले पुँजी निर्माणमा भने धक्का लाग्ने विज्ञको भनाइ छ । ढुकुटीमा दुई खर्ब आठ अर्ब रकम रहे पनि सरकारले विकासका लागि आठ अर्ब मात्रै खर्चेको छ भने व्यवसायीको रकम भुक्तानी नगर्दा बजारमा शिथिलता कायम रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।
बैंकहरुले अहिलेसम्म ५७ खर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो रकमको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भए पनि अहिले बैंकहरुले ८२ प्रतिशतमात्रै लगानी गरेको अवस्था छ । अर्थात् बैंकहरुमा व्यवसायीहरु ऋण माग्न नै गएका छैनन् । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढ्नुको साटो उल्टो ४ अर्ब ३५ करोडले घटेको छ । सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएकाले लगानी विस्तार हुन नसकेको त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका सहायक प्राध्यापक रघुवीर विष्टको तर्क छ ।
सरकारले विकास खर्च गरेर तत्काल बजारमा पैसा पठाउन नसक्ने हो भने आर्थिक शिथिलता अझै गहिरिएर जाने देखिएको छ । बजेट र राष्ट्र बैंकको मौदि्रक नीतिबीच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमा सुधारभन्दा पनि मन्दीका संकेत हाबी भएका छन् ।
