काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् २० वटा संस्थामा खर्चमा भएको र प्रभावकारी नभएको बताउँदै खारेज तथा आपसमा गाभ्ने घोषणा गरेको छ । यी संस्था खारेज या गाभिँदा झन्डै ४५ अर्ब बचत हुने अनुमान छ । खारेजीमा पर्ने १८ संस्थामा झन्डै १२ हजार १ सय ५३ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
२०७५ भदौमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सोही वर्षको फागुनमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका थियो । आयोगले तीन सय समिति, परिषद् तथा बोर्ड र केन्द्रको अध्ययन गर्दा ३२ वटा खारेज, १८ गाभ्ने र ४५ वटालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यसरी गाभिदा वार्षिक ३ खर्ब बचत हुने प्रतिवेदनको आकलन थियो । झण्डै ५ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा चासो नदिएको सरकारले अहिलेको बजेटमार्फत् २० वटा संस्था गाभ्ने तथा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा झण्डै ११ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् भने रेल्वे बोर्डमा १ जनामात्र छन् । यसबाहेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुमा ५ सय ५० र तथ्यांक कार्यालयहरुमा ४ सय कर्मचारी छन् ।
राजनीतिक दलहरुका भर्तिकेन्द्र भएका र सरकारको अनुदानमा निर्भर समिति र परिषद्कै औचित्यमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए । यतिमात्र होइन, सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघमा विभागको संख्या ३५ र मन्त्रालय १६ कायम गर्न सुझाव दिएको छ । यसविपरीत अहिले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ छ । सरकारले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्ने तयारी गरिरहँदा सम्बद्ध कार्यालयका अधिकारीहरु भने आफूहरुले उत्कृष्ट काम गरेको दावी गर्छन् ।
तर खारेजीमा परेका केही संस्थाका कर्मचारीले भने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
सरकारले उठाएको अधिकांश राजस्व कर्मचारीको तलब भत्ता तथा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता चालु खर्चमा सकिन्छ । मुलुकको विकासका लागि आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले खर्च घटाउन औचित्य नभएका संस्थालाई खारेज गर्ने बाटो रोजेको हो ।
%20(3).jpg&w=1000&height=550)
