काठमाडौं । सहकारीबाट बचतकर्ताहरू ठगिन थालेपछि पीडितहरूकै दबाबपछि गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ५ महिनामा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्राधिकरण क्रियाशील नहुँदा सहकारीहरूको नियमन हुन सकेको छैन भने समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले समेत बचत फिर्ता पाउने विषय अन्योलमा पर्दै आएको छ ।
सहकारीपीडितको पटक पटकको आन्दोलन र दबाबपछि सरकारले गत माघ १४ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो । सडकमा बचतकर्ताको दबाब र सरकार नैतिक संकटमा परेपछि बढेपछि समस्या समाधानका अध्यादेशको सहारा लिएर प्राधिकरण गठनको बाटोमा सरकार गएको थियो । तर, स्थापनाको ५ महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले पूर्णता पाउनै सकेको छैन । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरणको अस्तित्व त छ, तर, न त बाँकी पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्, न यसले काम नै सुरु गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यसै साताबाट प्राधिकरण कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन् ।
प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षणसम्मका अधिकार दिइएको छ । भएका कानुनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या आएको सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ ।
सञ्चालनमा रहेका २८ हजार सहकारीमध्ये ५ सयभन्दा धेरै सहकारी समस्यामा छन् । सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको समितिले सर्वसाधारणको करिब पौने ३ खर्ब अपचलन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने २३ वटा सहकारीमा नागरिकको ९० अर्ब समस्यामा रहेको संघीय सरकारको तथ्यांक छ । सहकारीलाई नियमन गर्ने प्राधिकरण क्रियाशील नहुँदा नागरिकका बचत जोखिममा पर्ने क्रम छ । अर्कोतिर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहे पनि चाहेजस्तो नतिजा ल्याउन नसकेको उच्च सरकारी अधिकारीहरूकै स्वीकारोक्ति छ ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने भनेर गठन गरिएको प्राधिकरण नै क्रियाशील नहुँदा सहकारी र बचतकर्ताको समस्या जहाँको तहीँ छ । अध्यादेबबाट आएको नयाँ कानुनमा सहकारी नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा हुने मापदण्ड प्राधिकरणले बनाउने, कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोक्ने, १० लाखभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने, सञ्चालनको कार्यालय दुई कार्यकाल हुनु पर्ने जस्ता प्रावधान राखिएका छन् । तर कानुनको परिपालनमा सरकारी निकायकै उदासीनताका कारण सहकारीमा रकम डुबेका बचतकर्ता मारमा परिरहेका छन् ।
