मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनमत र लोसपाको संयुक्त सरकार छ । जनमतका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्री रहनु भएका सुनिलकुमार यादवले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको तीन साता हुन लागेको छ । तर, चार वटा दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले प्रदेशसभामा बजेट माथि छलफल नै सुरू गराउन सकेको छैन् ।
बजेट बक्तव्यमाथि छलफलका लागि प्रदेश सभाले गएको ११ गते बोलाएको बैठकमा प्रदेश सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि बजेट पुस्तिका उपल्बध गराएको थियो । तर, सोचे अनुसारको आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रमा योजनहरू नपरेको देखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सभा सदस्यहरूको व्यापक असंतुष्टी र आक्रोस देखेपछि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको अनुरोधमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले १२ गते बोलाईएको बैठक नबसी अनिश्चीतकालका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।
४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार बजेट प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षकै प्रदेश सांसदहरूले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट नितान्तरूपमा बितरणमुखी, व्यक्तिवादी र बिचौलियाहरू हाबी भएको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने बेलामा पनि गत वर्षको असार महिनामा मधेश प्रदेशसभामा विवाद भएको थियो । सांसद र मन्त्रालयहरूको सिफारिस भन्दा पनि बाहिरबाट अन्य व्यक्तिहरूले अर्थ मन्त्रालयको गोप्य पासवर्ड दुरूपयोग गरी आफू अनुकुलको योजनाहरू रातो किताबमा समावेश गरेको आरोप थियो ।
संसदीय छानबिन समिति गठनलगायतका विषयमा प्रतिपक्ष र सरकारबीचको सहमति अनुसार बजेट पारित भएपनि पासवर्ड दुरूपयोग गर्ने व्यक्तीहरूको न त खोजी भयो न त छानबिन समिति गठनको प्रकृया अगाडि बढयो ।
प्रदेशसभाबाट असार भित्रै बजेट पारित गराउनुका साथै कार्यान्वयनका लागि बिनियोजन बिधेयक पनि पारित गराउनु पर्ने सरकार समक्ष बाध्यात्मक अवस्था छ ।
