काठमाडौं । भारतीय पर्यटक आउँदा नेपालमा लिन पाउने भारतीय रूपैयाँको सीमा बढाउनुपर्ने र स्रोत नखुलेको रकमलाई एक-पटक कर लगाएर बैध बनाउने बाटो खुला हुनुपर्ने विषय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा उठेको छ ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भने मुलुक फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा परेकाले अहिले यस्तो कालोधनको विषयमा संसद् तथा संसदीय समितिमा छलफल नचलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्दै सांसद पूर्णबहादुर तामाङले नेपालमा भारतीय पाँच सय र एक हजारको नोट चल्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गर्नु भएको हो ।
भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा १ सयकै नोट लिएर आउनुपर्ने बाध्यताका कारण पर्यटनमा असर गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद तामाङले स्रोत खुलाउन नसकेर लुकाएर राखिएको सम्पत्ति करमार्फत् वैध बनाउनसमेत सुझाव दिनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने ५ सय र एक हजारको भारू नोट चलाउने विषय नेपालले मात्रै चाहेर नहुने र यसमा दुवै मुलुकबीच सहमति हुनुपर्ने जवाफ दिनुभएको थियो । तर स्रोत नखुलेको कालोधन सेतो बनाउने विषय भने अहिले गम्भीर रहेकाले यसमा छलफल नगर्न उहाँको आग्रह थियो । यस्ता विषय संसद्मा उठे मुलुक कालोसूचीमा पर्ने डर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
भारत सरकारले कालो धन र नक्कली मुद्रा नियन्त्रण गर्न भन्दै २०७३ कात्तिक २३ मा त्यतिबेला प्रचलनमा रहेका भारू ५ सय र १ हजार दरका नोट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यस्तो निर्णय गरेको ९ वर्षसम्म पनि नेपालमा रहेका भारतीय रूपैयाँ साट्न पहलसमेत भएको छैन् । यो नेपालको कूटनीतिक विफलता भएको सांसदहरूको टिप्पणी छ ।
अर्थ समितिमा सांसदहरूले ग्रामीण स्तरमा बैंकको सहज पहुँच नभएकाले नै मिटरब्याजी तथा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी मौलाएको दाबी गरेका छन् । सहज रूपमा बैकिङ सेवा लिने गरी कानुनको संसोधन गर्न पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
