काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २२ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारीका सिलसिलामा छन् । उपयुक्त अवसरको अभावमा तिनीहरुले चाहेर पनि विदेशमा आर्जन गरेको सीप, अनुभव स्वदेशमा उपयोग गर्न सकिरहेका थिएनन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई लक्षित गरी सरकारले देशभरका ८१ वटा पालिकामा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुले विदेशमा प्राप्त गरेको सिप उपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता कम गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । सचिवालयको सहयोगमा सातै प्रदेशका ८१ वटा पालिकाहरु संघको साझेदारीमा पुनः एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् । पालिकाहरुले स्थानीयस्तरमा भएका स्रोत साधनको उपभोग र आफ्ना आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम बनाएका छन् ।
पालिकाहरुले प्रतिव्यक्ति ११ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कार्यक्रम संचालनका लागि बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । साढे १३ करोडको यो कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति लागत नै ४३ हजार लाग्ने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुले आधुनिक कृषिदेखि लघुउद्यमका कार्यक्रममा जोड्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले न्यूनतम १५ सय देखि २५ सय रुपैयाासम्म वैदेशिक रोजगार कोषमा योगदान गर्ने गरेका छन् । जसमा अहिले अहिले ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाा रहेको छ । सोही कोषबाट नै सरकारले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सन्चालन गर्न लागेको हो । श्रम क्षेत्रका जानकारले भने कोषमाथि निर्भर रहेर नभई राष्ट्रिय कार्यक्रम नै बनाउन सुझाव दिादै आएका छन् ।
पुनः एकीकरणको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सके स्वदेशमा खेर गएको कच्चा पदार्थको उपयोग मात्र होइन, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुादा श्रमशक्ति विदेशिने क्रममा पनि कमी आउनेछ ।
