काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले विकासका लागि छुट्टाएको २३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकेको छैन । यसले रोजगारी सिर्जना, निर्माण सामग्रीको खपतसँगै सरकारी राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ । सरकार विकास खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ८० अर्ब विकास बजेट छुट्टाइएकोमा बुधबारसम्म जम्मा ८९ अर्ब ३६ करोड अर्थात् २३ दशमलव चार नौ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेला विकास निर्माणमा छुट्टाएको रकम बजारमा पठाएर चलायमान बनाउनुपर्ने थियो । तर, सरकारले गत वर्षको सामान्य अवस्थाजस्तै न्यून बजेट खर्च गरेको छ । यसले सरकारको राजस्वमा समेत धक्का लागेको छ । १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा ५ खर्ब मात्रै संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीको भनाइ छ ।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, बबई सिँचाइ र हुलाकी राजमार्गबाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । मध्यपहाडी राजमार्गले अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने भेरी बबईमा २३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यस्तै, ठेकेदारको ६० अर्बबराबरको रकम सरकारले भुक्तान गर्न सकेको छैन । गत वर्ष यस्तो रकम २० अर्ब हाराहारीमा मात्रै थियो ।
बजारमा महँगीको तुलनामा आम्दानी नबढ्दा नागरिकले वस्तुको खपतमा कमी ल्याएका छन् । रेस्टुराँ जाने घटेका छन् भने घरजग्गा तथा सेयरबजारको कारोबारमा मन्दी छ । सरकारले रकम बजारमा पठाएर चलायमान बनाउन नसकेकाले अर्थतन्त्र सुस्त भएको अर्थविद् केशव आचार्यको बुझाइ छ ।
चर्को ब्याज र रुस-युक्रेनको युद्धले आपूर्तिमा आएको अवरोधले चुलिएको महँगीका कारण आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् । यो बेला सरकारले विकासका लागि छुट्टाएको रकम बजारमा पठाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र निजी क्षेत्रको समेत लगानी बढाउने भएकाले सरकारको मुख्य प्राथमिकता विकास खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार...
अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचक आर्थिक मन्दीको संकेत !
अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर, राजस्वको रकमले कर्मचारीको खर्च धान्नै मुस्किल
