चालु आर्थिक बर्षको साढे ६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको बजेटको जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
जबकि कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारीसाधन खरिद, गोष्ठी लगायतका काममा ७ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढि खर्च गरिसकेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा २ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा चालु खर्च भने १२ गुणा बढि छ । रक्षा मन्त्रालयले तलब भत्ता र सेवा सुविधामा ५४ प्रतिशत खर्च गर्दा विकास कार्यका लागि विनियोजित बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी, गृह, संस्कृति पर्यटन, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयको पनि चालुको अनुपातमा विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ । एकातिर कर्मचारीको तलब र सुविधामा अधिक खर्च अर्कोतिर संवैधानिक आयोगदेखि विभागीय मन्त्रालयले बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, भ्रमण लगायत विलासी बस्तुको खरिदमा धेरै पैसा सकेर चालु खर्चको आकार बढाएका छन् ।
जनताले तिरेको करको अधिकांश हिस्सा आफ्नो सेवा सुविधामा खन्याएको सरकारी संयन्त्रले विकास निर्माणलाई भने किनारामा पारेको छ । खर्च जति कर्मचारी पाल्न ठिक्क हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको न्यून बजेट पनि फेरि घटाउने तयारी भैरहेको छ ।
लक्ष्य अनुरूप श्रोत नजुटेपछि कर्मचारीको सेवा सुविधाकै लाग सरकारले धमाधम ऋृण उठाउन थालिसकेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दा १० प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने उद्घोष पनि कागजमै सिमित छ ।
सरकारले चालु खर्चका लागि १० खर्ब ६३ अर्ब रुपैंया छुट्याएको छ । राजश्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब र आन्तरिक तथा बाह्य ऋृणमार्फत ५ खर्ब २२ अर्ब रकम उठाउने लक्ष्य छ । विकास खर्चका लागि जम्मा ३ खर्ब ८० अर्ब मात्र बजेट छुट्याइएको छ । त्यो पनि घटाउने तयारी गर्नुले विकास निर्माणमा सरकारी असफल भएको पुष्टि गर्छ ।
