काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण बजेटका लागि स्रोत जुटाउने दबाबमा छन् । विकास बजेटका लागि तीन खर्ब जुटाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला योजना आयोगमा सूचीकृत आयोजना सक्नै ७९ खर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
जनतासँग विकासको मूल फुटाउने वाचा गरेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि आ-आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै दौडधुपमा छन् । योजना आयोगमा सामान्य सडकदेखि एयरपोर्ट बनाउनेसम्म प्रस्तावका चाङ छन् । आयोगका अनुसार योजना बैंकमा सात हजार २१९ योजना सूचीकृत छन् । ती आयोजना पूरा गर्न ७९ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना बैंकका प्रवक्ता रामकुमार फुयालको भनाइ छ ।
हालको बजेटसाग तुलना गर्दा यो रकम २६ वर्षभन्दा बढीको विकास बजेट हो । सरकार योजना र स्रोतको दबाबमा परिरहेका बेला योजनाविद्हरुले भने आयोजना छनोट प्रक्रियामै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी भन्छन्, ‘योजना छनोटमै त्रुटि भएको छ ।’
आउँदो आर्थिक वर्षमा कति पैसा जम्मा गर्ने सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले पुसदेखि नै गृहकार्य गर्दछ । प्रशासकहरुले यो वर्षमा सरकारको मुख्य आम्दानी राजस्व संकलनको वृद्धिदर ५५ वर्षयताकै कमजोर र पर्याप्त वैदेशिक सहायता पनि ल्याउन नसकेको भन्दै बजेटको आकार घट्ने बताएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्बभन्दा तलकै कार्यक्रम बनाउन भनेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिफल नदिने आयोजनामा बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । पर्याप्त बजेट पनि दिन नसक्ने र काम पनि नहुने प्रवृति कायम रहे त्यस्ता आयोजना सक्न १४३ वर्ष लाग्ने अध्ययन देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केही आयोजनामा गइरहेको बजेट पनि रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । यसै पनि प्रशासनिक खर्च धान्न नसकिरहेका बेला पूर्वाधार विकासको कामले अझै केही वर्ष गति लिन नसक्ने देखिएको छ ।
