धनगढी । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा संघ र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने तर योजना कहिले पनि पूर्ण हुन नसक्ने अवस्था व्याप्त छ । यो बेथितिमा नेताहरूको भनसुन र कर्मचारीको मिलेमतोमा बजेट छुट्याउने र मिलेमतोमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति मुख्य कारक बनेको छ ।
२०४३ सालमा सुरु भएको डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका-१ कोटेली गाउँमा रहेको मनसुता सिचाइ योजनामा हरेक वर्षमा धेरथोर बजेट आइरहन्छ तर योजना पूरा हुने छाँटकाँटै छैन । आयोजना अधुरो देखाउँदै सीमित व्यक्ति र कर्मचारीले हरेक वर्ष बजेट हाल्ने तर कहिल्यै पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले दशकौँदेखिका योजना अलपत्र छन् । अधुरा आयोजनाबाट लाभ पाउने कुरामा अब त स्थानीयले आस गर्नै छाडिसकेका छन् ।
बाजुरा सदरमुकाममा बसपार्क निर्माणको काम सुरु भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । हरेक वर्ष बसपार्क निर्माणमा पैसा खर्च हुन्छ तर काम अझै सकिएको छैन । योजनामा अहिलेसम्म करोडौँ रकम खर्च भइसकेको छ । पहाडी जिल्लामा हरेक वर्ष अधुरा र कर्मागत योजना देखाएर त्यसमा बजेट पारी ठुलो रकम अनियमित हुन्छ ।
सरकार फेरिए, जनप्रतिनिधि फेरिए तर बसपार्कको मुहार फेरिएन
डडेलधुरा, बैतडी, बाजुरा र डोटी जिल्लामा अधुरा योजनाको चाङ नै छ । डडेलधुरामा मात्रै ८० भन्दा बढी यस्ता योजना छन् । नेता, कर्मचारी र उपभोक्ताको मिलेमतोमा एकै वर्षमा सम्पन्न भएको कामलाई पनि कर्मागत योजना देखाएर ठुलो रकमको अनियमितता हुन्छ । पैसा खर्च हुने तर योजना नबन्ने मुख्य कारणमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई स्थानीयले लगाउने आर्थिक अनियमितताको आरोप पनि एक हो । सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्न सिचाइ, खानेपानी र सडक निर्माणजस्ता दर्जनौँ योजनाको नाममा अनियमितता गर्न कर्मचारीहरूले नै योजनालाई कर्मागत सूचीमा राख्छन् ।
मनोमानी हुने बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी अनुगमन गरी विकासे योजनाहरूमा हुनेमा अनियमित रोक्न जरुरी देखिएको छ ।
