भारतको लोकसभा चुनाव : देलान् त राहुलले मोदीलाई टक्कर ?

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । झन्डै १३ वर्ष उनले गुजरातमा शासन गरे । गुजरातमा गरेको विकासलाई ‘गुजरात मोडल’ भनेर स्थापित गर्न मोदी सफल रहे । उनको त्यही विकासवादी छवि सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा भाजपाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनी प्रचार गर्न प्रमुख अस्त्र साबित भयो ।

सन् २०१४ मा भाजपाले कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको र परिवारवाद हाबी भएको भन्दै तीखो प्रहार मात्र गरेन, रणनीतिक रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई पनि भरपुर उपयोग गर्‍यो । अन्ततः चुनावमा भाजपाले कांग्रेसलाई खुम्च्याइ छाड्यो र ५ सय ४३ मध्ये २ सय ८२ सिटमा विजयी भयो । सन् २०१४ मा भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनलाई ३ सय ३६ सिट प्राप्त भयो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने ।

पार्टीभित्र गुटउपगुटले थलिएको कांग्रेस प्रतिपक्षीका रूपमा समेत कमजोर देखियो । त्यसमाथि नरेन्द्र मोदीले मूलधारका मिडियालाई आफ्नो प्रशंसकका रूपमा ढाल्न सफल भए । खासगरी, भारतका चर्चित टेलिभिजनहरूले भाजपा सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षीलाई मात्र प्रश्न सोधिरहे र सरकारविरुद्ध चुइँक्कसमेत बोलेनन् । जसको फाइदा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा पनि उठाए ।

साथै, सन् २०१९ को लोकसभा चुनावको दुई महिनाअघि जनवरीमा जम्मु–कश्मिरमा पुलवामा हमला भयो । जहाँ ४० भारतीय सैनिकको मृत्यु भयो । लगत्तै, मोदी सरकारले पाकिस्तानविरुद्ध धावा बोल्यो र त्यसलाई जोडदार रूपमा चुनावी मुद्दा बनायो । यो पटक राष्ट्रवादसँगै भाजपा र उसको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल–आरएसएसले हिन्दु धर्मको कार्डलाई पनि उत्तिकै प्रयोग गरे । जम्मु–कश्मिरमा लागू भएको धारा ३७० खारेज गर्नेदेखि तीन तलाक खारेजीसम्मका वाचासहित सन् २०१९ को चुनावमा भिडेको भाजपाले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्‍यो । विपक्षी कांग्रेस झनै खुम्चियो भने भाजपाले ३ सय ३ सिट जित्यो । एनडीए गठबन्धनको ३ सय ५२ सिटसहित मोदी दोस्रो पटक झनै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । नरेन्द्र मोदी पहिलो गैरकांग्रेसी हुन् जसले एक दशक भारतको सत्ता चलाउन पायो ।

आसन्न लोकसभा चुनावमा मोदी नेतृत्वको एनडीए अझै शक्तिशाली भएर आउने ध्याउन्नमा छ ।

यसपटक भाजपाले नारा दिएको छ– ‘अब की बार, चार सौ पार’ अर्थात् भाजपाले ४ सयभन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गरिरहेको छ । तर, यो दाबी कति सत्यनजिक छ भन्ने कुरा पहिलो वा दोस्रो चरणको मतदान रुझानबाट आँकलन गर्न सकिनेछ । विपक्षी र आलोचकले भने यसलाई भाजपाको डरको अभिव्यक्तिका रूपमा लिएका छन् । किनभने, चुनाव नजिकिँदै जाँदा नरेन्द्र मोदी र भाजपाप्रति आक्रोश र आलोचनाको ग्राफ पनि केही मात्रामा बढ्दै गएको पाइन्छ । गोदी मिडिया भनेर परिचित भारतीय मूलधारका मिडियाले मोदी सरकार र भाजपालाई प्रश्न नगरे पनि, आलोचना नगरे पनि सामाजिक सञ्जालमा मोदीप्रतिको रोष प्रस्टै देख्न सकिन्छ । साथै, चुनावको रिपोर्टिङमा गएका गोदी मिडिया भनेर चिनिने टेलिभिजनलाई जनताले नै बहिस्कार गरेका घटना पनि बाहिर आउन थालेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण त, राहुल गान्धी र उनको पार्टी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाविरुद्ध निरन्तर गरिरहेको आलोचना र प्रहार नै हो । सन् २०१४ र २०१९ मा मोदीले जनतासमक्ष गरेका वाचा किन पूरा गरेनन् भनेर कांग्रेससहित विपक्षी दलले प्रश्न गरिरहेकै छन् । जसरी सन् २०१४ को चुनावमा मोदीलाई लिएर ‘गुजरात मोडल’ एउटा सकारात्मक भाष्य बनेको थियो, अहिले आइपुग्दा मोदी तानाशाह बन्दै छन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । मोदी तानाशाह बन्ने बाटोमा छन् भन्ने उदाहरण पनि प्रशस्तै दिइएको छ । एक त, १० वर्षको शासनकालमा मोदीले एउटा पनि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेनन् । यसको अर्थ हो, उनी प्रश्नभन्दा माथि बसे र सधैँ प्रश्नबाट भागिरहे ।

अर्को कुरा, प्रवर्तन निर्देशनालय अर्थात् ईडी, सिबिआई, इनकम ट्याक्स जस्ता संस्थालाई दुरुपयोग गरेर विपक्षीलाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै मोदीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, दिल्लीका बहालवाला मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई चुनावकै मुखमा पक्राउ गर्नु र जेलमा राख्नु । लोकतान्त्रिक भारतको इतिहासमै बहालवाला मुख्यमन्त्री जेलमा पुगेको यो पहिलो घटना पनि हो । यस्तै, झारखण्डका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई पक्राउ गर्नुलाई पनि विपक्षीमाथिको प्रहारकै रूपमा लिइएको छ । अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचारकै अभियोग लागेका, ईडी, सीबीआई र इनकम ट्याक्सले पक्राउ गरेका विपक्षी नेताहरू जो लगत्तै भाजपामा प्रवेश गर्छन् अनि चोखो बन्छन्, यो प्रवृत्तिलाई मोदीको विपक्षी फुटाऊ रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ ।

चुनावको मुखैमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको बैंक खाता समेत रोक्का गरिएको घटनाले पनि मोदीको ठूलो आलोचना भइरहेको छ ।

विपक्षीले मोदीलाई लक्षित गरी आलोचना गर्ने अर्को विषय बनेको छ, इलेक्टोरल बन्ड । मोदी सरकारले ल्याएको इलेक्टोरेल बन्डलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो घोटालाका रूपमा चर्चा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बण्डमा कसले कति लगानी गरे भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्ने फैसला गरेपछि मोदी सरकारले कसरी सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै चन्दा असुल गर्‍यो, ककसलाई चन्दा दिन बाध्य पार्‍यो र ककसलाई फाइदा पुर्‍याएर चन्दा उठायो भन्ने तथ्यांक विपक्षीहरूले बाहिर निकालिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, मणिपुरमा हिंसा भड्किँदा, हत्या हुँदा र महिलामाथि चरम दुर्व्यवहार हुँदा मोदी मौन बसेको, किसान आन्दोलन दबाउन अमानवीय रूपमा प्रस्तुत भएको, हिन्दु–मुस्लिमबीच फाटो ल्याउन र समाजमा घृणा फैल्याउन खोजेको जस्ता आरोप विपक्षीले जोडतोडका साथ लगाइरहेकै छन् । राहुल गान्धीले सदनदेखि सडकसम्म मोदीले उद्योगपति गौतम अडानीलाई कसरी खर्बौं रुपैयाँ फाइदामा पुर्‍याउन सहयोग गरे भनेर बारम्बार आवाज उठाइ नै रहे । मूलधारका मिडियाले मोदीप्रतिका यी सबै आलोचनालाई ढाकछोप गरे पनि सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट यी सारा मुद्दा जन–जनकहाँ पुगेको विपक्षी दलहरूको बुझाइ छ । जी–२० सम्मेलन आयोजनाको सफलता, नियमित प्रक्रियामा भइरहेका विकासका काम, अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण र प्राण प्रतिष्ठा स्थापनाले हिन्दु धर्मावलम्बीप्रति केही सकारात्मक छवि बने पनि यसले चुनावी माहौल भने भाजपाले सोचेजस्तो तताउन सकिरहेको देखिँदैन । यसकै कारण हुनुपर्छ मोदीका पछिल्ला चुनावी भाषणहरू मुद्दा केन्द्रित भन्दा पनि रक्षात्मक र व्यक्ति लक्षित आक्षेपमा केन्द्रित हुँदै गएको पाइन्छ । यद्यपि, १० वर्षदेखि शासनमा रहेको लाभ र आरएसएसको संगठित संरचनाले गर्दा भाजपा आसन्न चुनावमा पनि सहज अवस्थामा नै देखिन्छ ।

यसैगरी, कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको बढ्दो लोकप्रियतासँगै विपक्षी इन्डिया गठबन्धनले चुनावमा कस्तो नजिता ल्याउला भन्ने चासो भारतमा मात्र होइन बाहिर पनि उत्तिकै छ ।

सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले ‘भारत जोडो’ यात्रा सुरु गरे । कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म उनी पैदल यात्रामा निस्किए । राहुललाई राजकुमार र पप्पुको संज्ञा दिने भाजपाका नेताहरूले ‘राहुल ७ दिन पनि हिँड्न सक्दैनन्’, ‘यो भारत जोडो नभई कांग्रेस जोडो यात्रा मात्र हो’ जस्ता अभिव्यक्ति दिए । तर, राहुलले १ सय ३६ दिन पैदल हिँडेर ४ हजार किलोमिटरको दूरी पार गरे ।

त्यसबीचमा लाखौँ जनता र पार्टीका कार्यकर्तासँग उनको साक्षात्कार भयो । उनले गरिब, किसान, मजदुर, युवा, साना व्यापारी, विद्यार्थी सबै–सबैका कुरा सुने । कश्मीरको श्रीनगरमा पुगेर यात्रा टुङ्ग्याउँदै गर्दा सन् २०१४ को चुनावताका भाजपा र मिडियाले उनीमाथि लगाएको ‘पप्पु’को ट्याग गलत थियो भन्ने स्थापित गर्न उनी सफल देखिए । भारत जोडो यात्रा मार्फत राहुलले भारतीय राजनीतिमा नयाँ आयाम थपे भन्ने विश्लेषणहरू हुन थाले । मूलधारका मिडियाले राहुलको भारत जोडो यात्रालाई खासै भाउ नदिए पनि सामाजिक सञ्जालमा उनले बोलेका कुरा र उनको यात्राले राम्रै स्थान पायो ।

सन् २०२३ मार्चमा राहुल लोकसभाको सांसदबाट निष्कासित भए । सन् २०१९ मा एक चुनावी भाषणमा ‘मोदी थर भएका सबै चोर हुन्छन्’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिमाथि परेको मुद्दामा गुजरातको सुरतस्थित अदालतले उनलाई सजाय हुने फैसला गरेपछि लोकसभा सचिवालयले उनको सांसद पद खोसेको थियो । यो घटनापछि मोदी सरकार जुनसुकै शर्तमा प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन चाहन्छ भन्ने भाष्य अन्य विपक्षी दलहरूमाझ थप स्थापित हुँदै गयो भने त्यसले राहुलप्रति सहानुभूति पनि बढायो । आखिर सर्वोच्च अदालतले राहुललाई सफाइ दियो र उनी पुनः लोकसभा फर्किए । त्यसपछि पनि राहुलले लोकसभामा निरन्तर मोदी र अडानीको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न गरिरहे । मोदीका वाचाहरू किन पूरा भएनन् भनेर आवाज उठाइरहे र मणिपुर घटनामा मोदीको बेवास्तालाई निशाना बनाइरहे ।

जातीय हिंसाको दुष्चक्रमा फसेको मणिपुरबाट २०२४ को जनवरीमा राहुल गान्धीले अर्को यात्रा सुरु गरे । जसको नाम थियो, ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ । ६३ दिनको यो यात्रामा राहुलले ६ हजार ६ सय किलोमिटरबीचमा १ सय १० जिल्लामा १५ आमसभा र ७० ठाउँमा जनतालाई सम्बोधन गरे । लोकसभा चुनावको मुखैमा गरिएको यो न्याय यात्राकै कारण कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई न्याय पत्रकै रूपमा अघि सारेको छ ।

त्यसो त, राहुल गान्धीले इलेक्टोरल बन्डको सवालमा भाजपामाथि तीखो प्रहार गरिरहेकै छन्, इन्डिया गठबन्धन सत्तामा आए सबै छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । किसान, मजदुर, युवा, गरिब महिला लक्षित कार्यक्रम मात्र होइन मोदी सरकारले ल्याएको अग्निवीर कार्यक्रम हटाउनेदेखि जातिगत गणना गराउने उनका वाचाहरू छन् । भारत जोडो यात्रा गर्दै गर्दा ‘नफरत की बाजार मे, मोहब्बत की दुकान खोल ने आया हुँ’ भन्ने नारालाई स्थापित गरेका राहुलले त्यसलाई आगामी चुनावमा कति रूपान्तरण गर्न सक्छन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

इन्डिया गठबन्धनमा कांग्रेससँगै दिल्ली र पन्जाबमा सत्ता चलाइरहेको अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जीको तृणमुल कांग्रेस, उत्तर प्रदेशमा अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी, विहारमा लालु यादव र उनका छोरा तेजस्वी यादवको राष्ट्रिय जनता दल, तमिलनाडूमा एमके स्टालिनको डीएमके, महाराष्ट्रको उद्धव ठाकरे नेतृत्वको शिवसेना, अन्य क्षेत्रीय दल र कम्युनिस्ट पार्टीहरूसहित २६ पार्टी सम्मिलित छन् । इन्डिया गठबन्धन यो पटकको चुनावमा मोदीलाई नरोके लोकतन्त्र बचाउन नसकिने भन्दै मैदानमा उत्रिएको छ । अर्कोतर्फ भाजपाको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ एनडीए गठबन्धनमा पनि ३० भन्दा बढी क्षेत्रीय पार्टीहरु सामेल छन् । जो तेस्रो पटक मोदीलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावी दौडमा छ । दक्षिणी भारतमा भाजपाको कमजोर उपस्थिति र हिन्दी भाषी राज्यमा विपक्षीको मोदीविरुद्ध जोडदार अभियानले यसपटक भाजपा उसले भनेजस्तो थप शक्तिशाली हुनेछैन भन्ने विश्लेषणहरू आउन थालेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार...

भारतको लोकसभा निर्वाचन : तयारी अन्तिम चरणमा, पहिलो चरणमा २१ राज्यमा मतदान हुने

भाजपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक

अरविन्द केजरीवाललाई हिरासतमुक्त गर्न उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार