नयाँदिल्ली । भारतको दिल्ली उच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को गिरफ्तारीलाई चुनौती दिँदै केजरीवालले दर्ता गराएको रिटलाई उच्च अदालतले आज खारेज गरिदिएको हो । उच्च अदालतले केजरीवाललाई गिरफ्तार गर्न ईडीसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको भन्दै उनको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
अदालतले ईडीको गिरफ्तारीलाई कानुनसम्मत ठहर्याउँदै उनलाई हिरासतमा राख्न तल्लो अदालते अहिलेसम्म दिएका आदेशलाई पनि सदर गरेको छ । तल्लो अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार अब केजरीवाल १५ अप्रिलसम्मका लागि तिहाड जेलमै रहनेछन् ।
आफ्नो फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माले अदालत राजनीतिक दबाबले नभई कानुनले चल्ने बताएको भारतीय समाचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । हाल रद्द गरिएको मदिरा नीति निर्माण गर्न र त्यसको बदलामा एक सय करोड घुस माग गर्ने कार्यमा समेत आमआदमी पार्टीका नेता केजरीवालको संलग्नता रहेको संकेत गर्ने प्रमाण ईडीले प्रस्तुत गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी साक्षीमा परिणत भएका मुद्दाका आरोपीको बयानलाई समेत नोटमा लिएको उल्लेख गर्दै अदालतले बयान रेकर्ड गर्ने प्रक्रिया वा त्यस्ता साक्षीलाई माफी दिने कुरामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने जनाएको छ । अदालतले केजरीवालले जमानतको माग गर्दै नभई हिरासतलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच केजरीवालको दल आमआदमी पार्टीले दिल्ली उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ ।
केजरीवाल गिरफ्तारीमा पर्ने पहिलो बहालवाला मुख्यमन्त्री हुन् । लोकसभा निर्वाचनको मुखैमा केजरीवाललाई गिरफ्तार गरिएको विषयलाई लिएर भारतको राजनीति तरंगित छ । विपक्षीलाई कुल्चिन मोदी सरकारले अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना गर्नेको पनि कमी छैन ।
