काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष वित्दासमेत भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ६० अर्बको ऋण लगानीमा बनाइएका विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले दैनिक घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ । सरकार कतिसम्म दबाबमा छ भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनियाँ प्रतिनिधिमार्फत पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्नुभयो । यहिबीचमा कार्ययोजना बनाएरै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भएको छ । सरकारको दाबी छ, अब दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर काम अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको कार्ययोजनामा हवाई यात्रुलाई लगाइएको भ्याट हटाउनेदेखि दुवै विमानस्थलमा श्रम डेक्स राख्नेसम्मका प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयले हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, इन्धनलगायतमा आगामी २०८२ भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसैअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने भन्सार, अध्यागमन, पारवहन तथा गोदाम, बैंक, सुरक्षासम्बन्धी लगायतका १६ वटा कार्यालय स्थापना भएका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले २४ घण्टा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तयार रहेको जनाएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न विमान अवतरण, विसान, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा र सुरक्षा जाँच शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिएको थियो । तर, यात्रु नपाएको वहानामा भैरहवाबाट कुनै पनि विमान कम्पनी नियमित उडान गराउनै इच्छुक भएनन् । पोखराबाट त कहिल्यै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै भएन । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि उडान सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । त्यसका लागि सरकारले झन्डै एक हजारको संख्यामा रहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई भैरहवा र पोखरामा शाखा कार्यालय खोल्न आग्रह गरिसकेको छ । नारायणी पारीबाटै सबै सेवा दिने प्रबन्ध मिलाउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै हवाई टिकटमा भ्याट छुटदेखि हवाइ इन्धनमा सहुलियत दिने विषयमा पनि आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
आउँदो वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारको छ । त्यसका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको चाप बाहिर सार्ने तयारी सरकारको छ । तर ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा निर्माण गरिएका भैरहवा र पोखरा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यो प्रयास दुई वर्षदेखि सार्थक हुन सकेको छैन । यस पटक विमानस्थलसँग जोडिने १६ वटै निकायलाई निश्चित समय तालिका दिइएको छ । सञ्चालनमा ल्याउन सके यी विमानस्थलले बोकाएको ऋणको दायित्व आम्दानीबाट लिन सकिने तर्क सरकारको छ । तर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन भारतीय पक्षबाट हुनुपर्ने सहयोगको सुनिश्चिता भने अझै भएको छैन ।
