पोखरा । २०६४ सालमा मर्दी हिमाल हाइक्याम्पमा पर्यटकका लागि स्थानीयले सानो चिया पसल सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
पदमार्गमा विस्तारै पर्यटकको चाप बढ्दै गएपछि स्थानीयले होटल बनाउन थाले । अहिले कास्कीको माछापुछ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाअन्तर्गको यो पदमार्गमा निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा प्रशस्तै होटल खुलेका छन् । अधिकांश होटल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप को संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छन् । सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर होटल चलाएका व्यवसायीले न त जग्गाको भाडा तिर्छन् न त राज्यलाई कर ।
व्यवसायीले करको दायरामा आउन चाहे पनि राज्यबाटै बिलम्व हुँदा करोडौं राजश्व गुमाउनुपरेको छ । कोरोना महामारीपछि पदमार्गमा वन फडानी गरी होटल तथा रेस्टुरेन्ट बनाउने होडबाजी नै छ । पदमार्गको पोथनादेखि भ्युपोइन्टसम्म मात्रै एक सय ११ वटा होटल सार्वजानिक जग्गामा बनेका छन् ।
२०६७ सालमा एक्यापले विनाअनुमति बनेका ११ वटा संरचना जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती होटल व्यवसायीविरूद्धको मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । यसै वर्ष पदमार्गमा बनेका पाँच वटा नयाँ संरचना एक्यापले भत्काइदिएको छ भने सञ्चालनमा रहेका होटलका २६ वटा कोठा बन्द गरी प्रतिहोटल अधिकतम २५ वटा वेड कायम गरिएको छ ।
२०७३ सम्म यो पदमार्गका १० वटा होटलले एक्यापमा दर्ता भई करसमेत बुझाउँदैआएका थिए । तर २०७४ मा स्थानीय सरकार आएपछि एक्यापसँग क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद सुरु भएसँगै रोकिएको छ । पहिलो कार्यकाल विवादमै बितेपछि २०७९ मा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै गण्डकी प्रदेशका १५ गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रका होटल लजलाई व्यवस्थापन गर्न दिग्दर्शन बनाएर लागु गर्ने निर्णयबमोजिम दिग्दर्शन बनाइयो ।
स्थानीय तह र एक्यापको समन्वयमा नियमन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको 'दिग्दर्शन योजना' पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा डेढ वर्षदेखि अड्किएको छ । दिग्दर्शन लागु गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक भए पनि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ का कारण रोकिएको हो । यो नियमावली संशोधन नभएकाले दिग्दर्शन थन्किएको छ ।
दिग्दर्शन लागु नहुँदा होटलका करार सम्झौता नवीकरण भएका छैनन् भने नयाँ होटललाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । सार्वजानिक जग्गामा लाखौं खर्च गरेर होटल सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूले पनि ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् ।मर्दी हिमाल पदमार्गमा मात्रै हैन गण्डकी प्रदेशका १५ वटा पालिकामा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका १४ सय ५० मध्ये तीन सय ५९ वटा होटल लज सार्वजनिक जग्गामै सञ्चालित छन् ।
संरक्षण क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गामा वन फडानी गरी जथाभावी बनेका यस्ता संरचनाको नियमन बेलैमा हुन नसक्दा सरकारी जग्गा अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको त छ नै राज्यले राजस्ववापत करोडौं रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ ।
