काठमाडौं । विदेशबाट गैरकानुनीरुपमा नेपालमा भित्र्याइएका मोबाइललाई व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको प्रणालीलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम् अर्थात् एमडीएमएस भनिन्छ । यो प्रणालीबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएका मोबाइल बन्द गरिन्छ । मोबाइल सिमको अनधिकृत प्रयोगलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्छ । तर यसको ठेक्का प्रक्रियामै अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करिब ७८ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढाइएको एमडीएमएस खरिद प्रणालीको ठेक्का मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिलाई दिएको थियो । ६ महिनामा सक्ने गरी २०७६ मंसिर १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर तीनपटक म्याद थप गर्दासमेत यो प्रणाली भित्रिएको थिएन ।
एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्व छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । यही समितिले त्यसमा कैफियत भेटेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले यो विषयमा छानबिन गरेको थियो ।
तीन-तीनपटक म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म सिंहदरबारस्थित सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरमा आठ उपकरण मात्रै जडान भएका छन् । पाँच उपकरण जडान हुन बाँकी छन् । १५ वटा उपकरण त ठेकेदार कम्पनीले ल्याउनै बाँकी छ ।
पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेक्का पूरा नभएको र सार्वजनिक खरिद नियमविपरीत कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
