काठमाडौं । संघ सरकारका कार्यालयमा प्रयोग हुँदै आएको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली अब प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत लागू हुने भएको छ । यो प्रणालीबाट सरकारी निकायमा समान रुपमा प्रयोग हुने दर्ता चलानी र टिप्पणी एउटै सफ्टवेयरबाट हुनेछ ।
सूचना प्रविधि विभागका अनुसार आगामि वर्षदेखि 'गभर्मेन्ट इन्टेग्रेटेड अफिस मेनेजमेन्ट सिस्टम' अर्थात् जीआईओएमएस प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहतका कार्यालयमा लागू हुनेछ ।
एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रयोग भएपछि कार्यालयमा चिठीपत्र आदान प्रदान, दर्ता चलानी र टिप्पणी अनलाइनबाटै हुनेछ ।
सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कामलाई एउटै सफ्टवेयर मार्फत् गर्ने सरकारको योजनाअनुरुप यो प्रणाली बनाइएको हो । यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर तोक आदेश तथा टिप्पणी, दर्ता चलानी, हाजिरी, बिदा, काज स्वीकृति जस्ता नियमित काम गर्न सकिन्छ । हालसम्म यसमा संघ सरकारका ६५ वटा निकाय आबद्ध छन् । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठका अनुसार नमुनाका रुपमा यो लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रयोग भइरहेको छ ।
सीमित जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगमा सरकारी कर्मचारीको अरुचीका कारण स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ । सरकारी चिठीपत्र डिजिटल रुपमा सुरक्षित रहने हुँदा हराउने वा नभेटिने जस्ता झन्झटबाट सेवाग्राही मुक्त हुने बताइएको छ । यो प्रणाली सूचना प्रविधि विभागले दुई वर्षअघि विकास गरेको हो ।
