काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट) बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि विभागले गठन गरेको प्राविधिक परीक्षण समितिले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदै विभागको प्राविधिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो ।
प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने प्राविधिक सुधारका विषयमा सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन बुझेसँगै दाहालले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गरी जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको घटनामा त्यहाँ प्रयोगमा रहेको प्राविधिक प्रणालीमा देखिएको समस्या रहेको उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सूचना प्रविधि विभागद्वारा प्राविधिक प्रणालीको परीक्षण सम्पन्न गरिएको हो ।
सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सूचना प्रविधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आईसीटी परियोजनामा स्थानीय सहभागीलाई प्रोत्साहित गर्नसमेत प्राविधिक परीक्षणलाई अगाडि बढाइएको हो ।
सार्वजनिक निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भएकाले समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको समिति संयोजक एवं सूचना विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले जनाए । उनका अनुसार हाललाई यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययन गरिएको र आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायमा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विपिन आचार्य, सूचना प्रविधि निर्देशक मनीष भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशहरूसहित विज्ञहरू सहभागी छन् ।
हाल नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले भोगिरहेका विविध समस्या र यसका पछाडिका कारणको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राविधिक परीक्षण समिति बनाएको र सो समितिले तयार पारेको यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक परिक्षण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आईटी विज्ञ रायमाझीले जानकारी दिए ।
सरकारले आव ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको दशवर्षीय अवधिमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र भएको खर्चको विश्लेषणबाट उक्त क्षेत्रमा अनावश्यक एवं गैर-मितव्ययी खर्च भएको र यसले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको तथ्य उजागर भएको उनको दाबी छ।
उनले यसबाहेक, सरकारी बजेटबाट खरिद र निर्माण गरिएका डिजिटल प्रणालीहरू र तिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा-सुविधामा निरन्तर समस्याहरू देखापर्ने, जसले गर्दा सेवा वितरणमै बाधा पुग्ने गरेको साथै, प्रणालीहरूबीच पर्याप्त अन्तरआबद्धता नभएका कारण नागरिकले प्रत्येक निकायमा एउटै विवरण पटक-पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यी प्रणालीगत त्रुटिका कारण सरकारको कार्यसम्पादन र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको जनाए ।
