मापदण्डविपरीतका सरकारी वेबसाइट, भएन नियमन

काठमाडौं । सरकारी निकायले नै मापदण्डविपरीत वेबसाइट सञ्चालन गरिरहे पनि त्यसको नियमन हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सूचना दिन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन वेबसाइट व्यवस्थित बनाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक निकाय हो । तर यसको वेबसाइटको नामबाट त्यो झल्किँदैन । सरकारी निकायका वेबसाइटमा डट जीओभी एनपी डोमेन नेम हुनुपर्नेमा वर्षौंदेखि मानवअधिकार आयोगले डट ओआरजी डोमेन राखेको छ ।

सरकारी निकायको वेबसाइटबाट आधिकारिकता झल्किन पनि डट जिओभी डट एनपी डोमेन आवश्यक हुने सूचना प्रविधि विभागले जनाएको छ । सरकारी निकायलाई डट जिओभी डट एनपी डोमेन निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । वेबसाइटको सामान्य व्यवस्थापन पनि गर्न नसकेका आयोगजस्ता कतिपय सरकारी निकायले यसको प्रयोग नै गरेका छैनन् ।

उता, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत दर्जनौं सरकारी निकायका वेबसाइट अपडेट छैनन् । यसले गर्दा ती निकायसँग सम्बन्धित सूचना र जानकारी सेवाग्राहीले पाउन पनि सास्ती बेहोर्नुपर्छ ।

सरकारी निकायका वेबसाइट निर्माण र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ पनि कार्यान्वयन भएको छैन । मापदण्डअनुसार वेबसाइट सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि छैन ।

सरकारले नागरिकलाई अनलाइनबाटै सेवा दिने , निर्णयहरु पारदर्शी हुने र भीडभाड हुन नदिने बताइरहँदा सरकारी वेबसाइट नखुल्ने, अपडेट नहुने जस्ता गुनासोको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।