काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणको अनुगमन र गुनासो सुन्ने कामका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआईको प्रयोग गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सुस्त रहँदा त्यस्ता विकास निर्माणका कामको अनुगमन एआईजडित प्रविधिबाट गर्ने सरकारको तयारी छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमनमा अब प्रधानमन्त्री लावालस्करसहित जाने छैनन् । प्रधानमन्त्रीले ती आयोजनाको वास्तविक दृश्य आफ्नै कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाटै हेरेर थाहा पाउने गरी तयारी थालिएको छ । एआई प्रविधियुक्त ड्रोनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालन गर्ने र प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको प्रगति प्रत्यक्ष हेर्ने योजना बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले एक वर्षका उपलब्धि सुनाउने बेलामा अब एआईको प्रयोग गर्ने पनि बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङका क्रममा ठेकेदार, आयोजना प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्मले वास्तविकता लुकाएर विवरण दिने गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयको बुझाइ छ । अब प्रविधिको प्रयोगले निगरानी हुने भएपछि जिम्मेवार व्यक्तिले ढाँट्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको हेलो सरकारमा गुनासो सुन्न र व्यवस्थापन गर्न पनि एआई प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ । अहिले हेलो सरकारमा गुनासो गर्न नेपाली भाषा प्रयोग गर्न अनिवार्य छ । नेपालीबाहेक राष्ट्रिय भाषामा गुनासोकर्ताले बोलेका कुरालाई नेपालीमा तत्क्षण अनुवाद गर्न एआईको प्रयोग गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टिलेजेन्सबारे अवधारणा बनाउन गृहकार्य थालेको छ ।
के हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) भनेको ?
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको कम्प्युटरको क्षमता हो । मानिस जस्तै उसले सिक्न, तर्क गर्न र योजना पनि बनाउन सक्छ । रचनात्मक पनि हुन्छ । यसले कम्प्युटरको डाटामार्फत असीमित जानकारी जुटाउँछ ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा के छ ?
केही एआई प्रविधि त ५० वर्षभन्दा बढी पुराना भइसकेका छन् । कम्प्युटिङ पावरमा भएको प्रगति, ठूलो मात्रामा डाटाको उपलब्धता र नयाँ एल्गोरिदमले हालैका वर्षहरूमा एआईलाई नयाँ शिखरमा पुर्याएको छ । सरकारले एआईको प्रयोग गर्ने बताइरहँदा सरकारी सेवालाई अनलाइनमार्फत सहज बनाउने आश्वासनसमेत पूरा गर्न सकेको छैन ।
