काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र कम्पनीलाई कारबाही दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेको छ । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको सरकारले सबै सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न बेग्लै कानुन बनाउने भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई निषेध गर्ने कानुन नै नभए पनि टिकटक बन्द गरिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेपछि सरकारले कानुनी व्यवस्था नै गरेर नियमनको तयारी गरेको हो ।
अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । दुरुपयोगमा सघाउने पनि आधा सजायको भागी हुनेछन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले नेपालको कानुनविपरीत काम गरेर उनीहरुलाई पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित केही प्रचलित तर नेपालको कानुनले अहिलेसम्म नचिनेका शब्दावली पनि यो विधेयकमा राखिएको छ । जस्तै साइबर बुलिङ, हेट स्पिच, फिसिङ, इम्पोस्टर स्क्यायमलगायत शब्द विधेयकको मस्यौदामा छन् ।
साइबर बुलिङको अर्थ सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई निराश वा हतोत्साहित बनाउने र डर-धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने कामलाई भनिएको छ ।
व्यक्तिले आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोमार्फत समुदायमा हिंसा फैलाउने काम गर्यो भने त्यसलाई हेट स्पीच भनेर विधेयकमा व्याख्या गरिएको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथ्य देखाएर व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने कामलाई फिसिङ भनिएको छ । अरुको युजरनेम र पासवर्ड लिएर दुरुपयोग गर्ने धेरै घटना हुने गरेका छन् । क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्टजस्ता संवेदनशील सूचना लिने र दुरुपयोग गर्ने काम नै फिसिङ हो ।
विधेयकको मस्यौदामा पैसा चोर्ने उद्देश्यले चिनजानको वा आफू विश्वासिलो व्यक्ति भएको भान पारी पासवर्डसहित संवेदनशील जानकारी लिएर ठगी गर्नुलाई इम्पोस्टर स्क्याम भनिएको छ ।
त्यसैगरी अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु र मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु फेक इन्फर्मेसन हो ।
अहिलेसम्म कतिपय सामाजिक सञ्जाल दर्ता विनै नेपालमा निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । तर यो विधेयकको मस्यौदामा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न नपाइने भनिएको छ । शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले प्रयोगकर्ताको संख्या, सुरक्षा प्रणाली र कर चुक्ता विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । पोस्ट भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने जिम्मेवारी पनि कम्पनीको नै हुने छ । सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री कसैले पोस्ट गरे सरकारले नै हटाउन सक्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले होच्याउने, अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने काम गरे कारबाही भोग्नुपर्नेछ । त्यसैगरी भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी पोस्ट गरेमा वा कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन तथा कारोबार गरेमा अपराध मानिनेछ ।
वर्गीय, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न र कानुनविपरीत अन्य व्यक्तिले गरेको पोस्ट जानीजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नेलगायत कार्य गर्नु दण्डनीय हुनेछ । फेक आईडी अर्थात् बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउनसमेत विधेयकले निरुत्साहित गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सञ्चारमन्त्री नै अध्यक्ष रहने गरी बेग्लै निकायको परिकल्पना विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ । यो निकायले उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउन निर्देशन दिने र दर्ता नभएका वा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सिफारिस गर्नेछ । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन नेपालमा छैन । २०६३ सालमा बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनलगायतलाई टेकेर सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो हुँदै आएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले बनाएको विधेयकको मस्यौदामा भएका कतिपय प्रावधान संविधानविपरीत भएको साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपालमा कानुन र नियमनका नाममा नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास विगतमा पनि हुँदै आएका थिए । शाही शासनकालमा नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने प्रयास भएको थियो । पछि नागरिकले आन्दोलन नै गरेर खबरदारी गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा कतै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने त हैन ? अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी जतिबेला भूमिगत विद्रोहमा थियो, सरकारले उसलाई आतंककारी घोषणा गर्यो, निषेध गर्यो । तर त्यति हुँदा पनि बाँसमा एन्टेना र डोकोमा उपकरण बोकेर आफ्ना सूचना र जानकारी जनतामा प्रवाह गरेको उसले पक्कै भुलेको छैन ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभीदेखि टेलिफोन नै बन्द गरेर सत्ता सञ्चालनको दुष्प्रयास गर्दा सत्ताच्यूत नै हुनुपरेको थियो । निषेधले सकारात्मक परिणाम त्यतिबेला पनि दिएन । लोकतान्त्रिक सरकार र दलहरुलाई यत्ति भन्छौं, सामाजिक सञ्जाललगायत सार्वजनिक माध्यमहरुको नियमनको आवरणमा निषेधको अस्त्र चलाउनु उचित होइन, कारण: समाधान निषेध होइन, व्यवस्थापन नै हो ।
हेर्नुहोस् विधेयकको पूर्णपाठ :-
