काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । मोबाइल फोनको अवैध आयात, प्रयोग र बिक्रीलाई रोक्न प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागु गरिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ १ (आज) देखि एमडीएमएस व्यवस्था सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको थियो। गत वैशाख २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यससँगै एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट अवैध मानिनेछन् । दर्ता नभएका मोबाइलमा केही अवधिपछि नेटवर्क सेवा प्राप्त हुँदैन ।
निजी प्रयोगको लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले दर्ता गर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँच पास भएका मोबाइल सेटहरु एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ ।
विदेशबाट आएका व्यक्तिले आफूले प्रयोग गरिरहेको एक थान मोबाइलको घोषणा भन्सार कार्यालयमा गर्नु नपर्ने र प्राधिकरणको एमडीएस प्रणालीमा व्यक्ति स्वयंले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक थप एक थान मोबाइल ल्याउनेका लागि भने फरक व्यवस्था छ । प्राधिकरणले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गइ कम्तीमा ६ महिना काम गरी फर्केका नेपालीले मात्रै थप एक थान मोबाइल ल्याउँदा महसुल तिर्नु पर्दैन । अरुले भने एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ।
विदेशबाट ल्याइएका त्यस्ता मोबाइल दर्ताको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो राहदानी वा नागरिकता र डिपाचर स्ट्याम्प र अराइभल स्ट्याम्प देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास पेस गर्नु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल भित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए÷नभएको यकिन गरी मात्रै खरिद गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, मोबाइल आयातकर्ता/बिक्रेताहरुले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइलमात्र बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले यसअघि २०७८ साउन र २०७९ भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक रूपमा लागु गरेको थियो। २०७९ पुस १५ देखि भने अनिवार्य यो प्रणाली लागु गर्ने भनिएको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइल सेटको पनि कर र भन्सार शुल्क तिर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण रोकिएको थियो । व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त प्रणाली लागु नगर्न निर्देशन नै दिएका थिए ।
