काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुनै पनि खेलकुदका पूर्वाधार पूरा नहुने गरी बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई ६२ वटा योजना दिएकामा कुनैलाई पनि आवश्यक पूरा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । आर्थिक वर्षको पहिलो दुई हप्ता सकिँदा के–के काम सुरु भए, अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको अवस्था के छ ?
चालु आर्थिक वर्षमा दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माणका लागि ३३ करोड रकम आवश्यक पर्ने डिजिकम कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा उल्लेख छ। चाँडोभन्दा चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता फर्काएर खेल सुरु गरिहाल्नु पर्ने यो रंगशालाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट भने जम्मा साढे ९ करोडमात्र हो ।
यो रकम मैदान, रुफिङ, प्यारापिट र त्यसको टाइबिम, इभ्याकुएसन प्लानलगायतका लागि हो। तर, अत्यावश्यक फ्लडलाइटका लागि अलग्गै सात करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, विनियोजन भएको सबै बजेट खर्च भएमा दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन अझै चार वर्ष लाग्नेछ ।
उता, २० वर्षदेखि बनाउन थालिएको मुलपानी रंगशालाका लागि साढे ६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । तर, चालु वर्षमा यो रंगशालाका लागि विनियोजन भएको बजेट हेर्दा तपाईँलाई उदेक लाग्न सक्छ । किनभने मुलपानीका लागि एक लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तीन अर्बभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय गौरवको योजना गिरिजा प्रसाद क्रिकेट रंगशालाका लागि पनि एक लाख रुपैयाँमात्रै छुट्याइएको छ । पोखरा रंगशालामा फ्लडलाइट र स्कोरबोर्ड जडानका लागि पाँच करोड विनियोजन भएको छ। तर, यो कामका लाग ३७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
तपाईँ आफैं सोच्नुहोस्, अब यो काम हुन्छ कि हुँदैन ?
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चुनाव क्षेत्रमा तीनवटा खेलकुद पूर्वाधारको योजना राखिएका छन् । एउटा हो ३ करोड विनियोजन गरिएको गौरादह रंगशाला जसको अहिलेसम्म जग्गाको समेत अत्तोपत्तो छैन। दमक रंगशालाको नाममा एक करोड विनियोजन भएको छ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीको सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने घोषणा गरेपछि विवाद भएको थियो। अहिले त्यो रंगशालाको नाम कतै देखिँदैन। त्यसमाथि गत आर्थिक वर्षमा ओली सरकारले नै दमक रंगशाला निर्माणको घोषणा गरिदियो।
यो कस्तो रंगशाला हो, कसरी बनाउने र कस्तो मोडेलको हुने भन्ने कसैलाई थाहा छैन । पुरानो रंगशाला बनाउने भनिएको ठाउँ अब के हुने भन्ने पनि अन्योलमा नै छ। त्यसमाथि झापाको विर्तामोड र भद्रपुरमा बनाउन सुरु भएका रंगशालाको निर्माण सकिएकै छैन ।
सोही जिल्लामा अर्को रंगशाला बनाउने भनिएको छ। यो कत्तिको जायज हो त ?
बजेटमा तीन करोड रकम विनियोजन गरिएका २८ योजना समावेश छन्। ती कुनै पनि योजना यो वर्ष पुरा हुँदैनन्। धेरै योजनामा त काम नै हुँदैनन्। किनभने कतिको जग्गा छैन, जग्गा भए पनि विवाद छ। त्यसमाथि पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उदासिनताले पछिल्ला वर्षमा राम्ररी काम भएको उदाहरण नै छैन्। भए पनि पूरा हुँदैनन्।
जसका कारण नयाँ सरकारबाट प्रभावकारी काम हुने खेलकुद क्षेत्रको अपेक्षा फेरि निराशामा परिणत हुने अवस्था आएको देखिन्छ। दशरथ रंगशालाको परिसरमा कभर्डहल बनाउने चर्चा चलेको लामो समय भइसकेको छ। तर, त्यहाँ कभर्डहल बनाउन पुग्ने जग्गा नै नभएको राखेप स्रोतले बताउँदै आएको छ ।
यसका लागि चार करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, जानकी मन्दिरको जग्गामा रामजानकी रंगशाला बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। जबकी यहाँ रंगशाला बनाउन नसकिने भन्दै राखेपले यसअघि नै हात झिकिसकेको छ ।
खेलकुद क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चार अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८० करोड छ । गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब २० करोड रकम विनियोजन भए पनि २ करोडमात्रै खर्च भएको थियो। खेलकुदमा यो खर्चको अवस्था लज्जास्पद हो।
त्यसैले अहिलेको बजेटको स्थिति हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ– आगामी तीन वर्षमा कम्तिमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसँग स्तरोन्नति गरिने भनेर सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसमध्ये कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने समेत स्पष्ट छैन्।
किनभने सरकारले अहिलेसम्म खेलकुदमा कुन उद्देश्यका लागि लगानी गर्ने र नेपालको खेलकुदको मोडेल कस्तो हुने हो विषयमा न खेल संघसँग छलफल भएको छ र सरकारले कुनै दीर्घकालीन नीति नै लिएको छ। जसले पूर्वाधार निर्माण पनि अलपत्र पर्ने पूर्वसंकेत देखाएको छ।
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
