काठमाडौँ । खेलकुदका नियमनकारी निकायदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सम्मै राजनीतिक नियुक्तिले भरिभराउ छ । राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुने भएकाले नै यस्ता निकायमा प्रायः विषयविज्ञ र खेल क्षेत्रका व्यक्तिले आवेदनसमेत दिन खोज्दैनन् । जसले खेलमा व्यावसायिकताभन्दा दलप्रतिको वफादारितालाई प्रश्रय दिइरहेको थियो । तर अब भने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खेलकुदमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर पेशागत नेतृत्व ल्याउने घोषणा गरेको छ । के यो निर्णयले खेलकुदको विकास होला त ?
नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निवर्तमान उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यको विगत खेल क्षेत्रसँग जोडिँदैन । उहाँलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष पद उपहार दिनुभएको थियो । यस्तै राखेपका सबै ३८ जना बोर्ड सदस्य पनि राजनीतिक दलका कोटामा नियुक्त भएका कार्यकर्ता हुन् । हुँदा हुँदा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले त आफ्नै लगानीको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रञ्जना प्रधानलाई बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
अहिले राखेपका लागि राजनीतिक आबद्धता अनिवार्य मापदण्डजस्तै बनेको छ । पछिल्ला ३० वर्षमा राखेपमा नियुक्त भएका ११ सदस्यसचिव कि कांग्रेस, कि एमाले, कि तत्कालीन माओवादी कोटाका थिए । यी प्रायः कसैको खेल क्षेत्रसँग विगत जोडिँदैनथ्यो ।
खेल क्षेत्रमा भागबन्डाको राजनीति कतिसम्म छ भने, अखिल नेपाल कबड्डी संघको अध्यक्षमा तुलसा थापा हुनुहुन्छ । कबड्डीसँग कुनै साइनो नभएकी थापा नेता वामदेव गौतमकी श्रीमती हुनुहुन्छ ।
सरकारले नियुक्त गर्नेहरू त छँदै छन्, निर्वाचित भएर आउनेहरूको पनि खेल क्षेत्रसँग त्यसअघि साइनो नै नभएको पाइन्छ । एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द यी संस्थाको नेतृत्वमा आउनुअघि खेल क्षेत्रमा देखिएका व्यक्ति होइनन् ।
यद्यपि सरकारले अब खेलकुदबाट राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण खारेज गर्ने बताएको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रले खेल क्षेत्र सुधार हुने अपेक्षा खेल प्रशासनमा काम गरेका व्यक्तिहरूको छ ।
हुन त खेल क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्ति आउनै नहुने होइन । राजनीतिक व्यक्तित्वसँग समन्वयकारी कौशल हुने भएकाले व्यवस्थापनको तहमा यो उपयोगी नै हुने जानकार बताउँछन् । तर जब राजनीतिक नियुक्तिका नाममा विषयगत क्षमता र जिम्मेवारी नबुझेका मानिसहरू खेल क्षेत्रलाई भिराइन्छ तब खेल कम र चलखेल बढी हुने उनीहरूको बुझाइ छ । कोरियाको हानयङ विश्वविद्यालयका खेल विज्ञानका सहप्राध्यापक सिद्धार्थविक्रम पाँडे नीतिगत तहमा राजनीतिक उपस्थिति जायज मान्न सकिए पनि खेल प्रशासनलाई राजनीतिक भागबन्डाको ठाउँ बनाउनु चाहिँ विडम्बना भएको बताउनुहुन्छ ।
यस्तै मत छ, राखेपका पूर्वनिर्देशक नारायण प्रधानको पनि । खेलमा राजनीति हुँदा अभ्यासले भन्दा प्रतियोगिताले प्राथमिकता पाएको र पदकभन्दा सहभागिता र विदेश घुमघाममै रमाउने प्रवृत्ति झाँगिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
त्यसो त, अहिले राखेप र खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नियुक्तिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय खेलकुद ऐनको संरचनासँगै बेखुस छन् । सरकारले पदाधिकारीको छनोटसँगै भद्दा संरचनाको पनि समाधान निकाल्नुपर्ने राखेपका पूर्वसदस्यसचिव घिसिङ बताउनुहुन्छ ।
नेपाली खेल क्षेत्रलाई उचाइमा पुर्याउन योगदान गर्ने नर शमशेर, शरच्चद्र शाह, विनयराज पाण्डे, युवराज लामाजस्ता खेलसँग विगत जोडिएका नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता भएको खेल क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । तर सरकारको प्रतिबद्धता मात्रैले आइडियल प्रशासक चयन होलान् त ? भागबन्डाको परम्परा अन्त्य होला त ? सरकारलाई खेल क्षेत्रको प्रश्न हो यो ।
.png&w=400&height=300)
