काठमाडौँ । के वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको संख्या घटाउन खोजेको हो ? पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारले स्थानीय तहको संख्या घटाउने तयारी गरेको विषय आइरहेको छ ।
तर, यो सत्य होइन । सरकारले शून्य फाइलको नीति लिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका स्थानीय सरकारका ९२ वटा फाइलमा देखाइएका समस्या समाधान गर्न मात्रै खोजेको हो, जसमा सीमासम्बन्धी समस्या, गुनासालगायत छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखामा ४ वर्षदेखि ती फाइल अड्किएर बसेका थिए । सरकारले एउटा मापदण्ड नबनाउँदा ती फाइल न अघि बढे न फिर्ता नै भए । अहिले सरकारले शून्य फाइल नीति लिएपछि, महाशाखा प्रमुखलाई ती फाइल टाउको दुखाइ बन्यो । अनि सुरु भयो मापदण्डको मस्यौदा बनाउने कार्य । अहिले भएको यति हो ।
अर्थात् सरकारले हठातमा निर्णय गरेर स्थानीय तहको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न लागेको होइन । मौजुदा कानुन अनुसार गर्न पनि पाउँदैन ।
यदि संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नुपरे त्यसबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहको सभाले दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ । जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ । सो कानुनको उपदफा ४ ले अब प्रदेशले १५ दिनभित्र संघलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा ५ मा संख्या र सीमा हेरफेर निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ वर्ष अगावै सिफारिस गरिसक्ने पनि उल्लेख छ ।
करिब दुईतिहाई नजिक बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्मा दुईतिहाइ पुर्याएर ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक लैजान पनि सक्छ । तर, सरकार निकट स्रोतका अनुसार सरकारले त्यस विषयमा सोचेको छैन ।
किन चाहियो त नयाँ मापदण्ड ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को दफा ३, ५,६, ७ र ८ को कार्यान्वयनसम्बन्धी मापदण्ड बनेको थिएन । जुन दफाहरूमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाका संख्या, सीमाना तथा केन्द्र हेरफर गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही दफालाई सेवाप्रवाहको दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले मापदण्ड बनाउन खोज्यो र मापदण्डको मस्यौदा बनाएर खुला सुझाव माग्यो ।
बुधबारसम्म करिब ४ सयभन्दा बढी सुझाव पनि आए । तर, सुझाव मापदण्डका आधारमा नभई पालिकामा देखिएका समस्या अवगत गराउने गरी प्राप्त भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले जानकारी दिनुभयो । तर, मन्त्रालयले भने भविष्यमा नगरपालिका-गाउँपालिका एक आपसमा गाभिनु परे, वर्गीकरण गर्नुपरे, संख्या, सीमा, नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नुपरे, त्यस्तै वडाको संख्या, सीमा र केन्द्र हेरफेर गर्नलाई मापदण्ड बनाएको हो ।
के छ त मापदण्डमा ?
पहिलोपटक बन्न लागेको गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, गाभिने र वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर र गाभिन ७ आधार हेरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै वडाको संख्या, सीमाना तथा केन्द्र हेरफेर वा वडाहरू गाभिने वा गाभिए पछि वडाको केन्द्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गर्दा ५ आधार हेरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी नागरिकलाई अधिकतम लाभ पुग्ने गरी अतिरिक्त ६ वटा आधार हेर्न भनिएको छ ।
मापदण्डमा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, गाभिने र वर्गीकरणको पुनरावलोकनका लागि जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
आफैँ कार्यविधि बनाएर काम गर्ने समितिले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन पठाउनेछ । उक्त प्रतिवेदन सुरुमा गाउँसभा वा नगरसभाको दुईतिहाइले पारित गरेर प्रदेशलाई पठाउने, प्रदेशले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने र उक्त सिफारिस संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।
संविधान, ऐन र मापदण्डले गाउँपालिका, नगरपालिकालाई गाभिन मात्र प्रोत्साहन गरेको छ ।
