काठमाडौं । ओलम्पिक कमिटीसँग आवद्ध खेल संघ र पदाधिकारीहरुले जिवन राम श्रेष्ठलगायत अवैध कार्यसमितिलाई कारवाही गर्न सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई हस्ताक्षर सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
खेलकुदको विकास र विस्तार गर्न राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली २०७९ ले परिकल्पना गरे अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलम्पिक कमिटि र खेल संघहरुको भूमिका र जिम्मेवारी तोकेको छ। तर यी निकाय र संस्थाहरुले देशको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताका आधारमा आ–आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण रुपमा उत्तरदायी र जवाफदेही भई खेलको विकास र खेलाडीहरुको खेल्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल फेन्सिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष, नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष अल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष, नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष, नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष, नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल एथ्लेटिक्स संघका संयोजक, नेपाल जिम्नास्टिक संघका संयोजक, नेपाल सुटिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल रेसलिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल कब्बडी संघका महासचिव, नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष, नेपाल बास्केटबल संघका महासचिव, नेपाल ह्याण्डबल संघका संयोजक, नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष, नेपाल स्विमिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल उसु संघका अध्यक्ष, नेपाल ब्याडमिनटन संघका संयोजक, नेपाल साईक्लिङ संघका संयोजक, नेपाल भारतोलन संघका संयोजक, नेपाल टेनिस संघका संयोजकले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन बमोजिम स्थापित ओलम्पिक कमिटिसंग आबद्ध हामी तपसिलमा उल्लेखित दुई तिहाई संघहरुको विमति र विरोधको बाबजुद विधानले गरेको व्यवस्था र राज्यको कानूनले तोके विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटिका वर्तमान कार्य समितिका अवैध अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफुखुशी मनपरी ढंगबाट कमिटिको विधान संशोधन गर्नुका साथै कुनै खेल संघ संग आबद्ध नभएका नाजायज व्यक्तिहरुलाई विभिन्न संघको तर्फबाट किर्ते प्रतिनिधिको रुपमा गैर कानूनी सहभागिता गराई कथित निर्वाचन गरेकोले उक्त निर्वाचन तथा विधान संशोधन लगायतका कार्य कानून सम्मत नभएकोले उक्त गैर कानूनी कार्य रोक्न राज्यको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट दिएको निर्देशनलाई समेत अटेर गरेकोले राखेपको कार्यकारी समितिको बैठकबाट जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अवैध कार्य समितिलाई अबैध घोषणा गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् समक्ष सिफारिस गरेकोमा परिषद्को ११९ औं बोर्ड बैठकले सोको अनुमोदन गरेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौ,’ मन्त्रीलाई बुझाईएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
परिषद्बाट अवैध भनि घोषणा गरिए तापनि ओलम्पिकको नवनियुक्त कार्यसमितिले आफ्ना गतिविधिहरुलाई यथावत रुपमा अघि बढाई रहेको छ। यही कुरा निवेदन गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा विदेश भ्रमण गरी नेपालको खेलकुदको आधिकारिक संस्थाको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाह गैर कानूनीसन्धी सम्झौता र सहमती गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रचलित ऐन कानूनको गलत व्याख्या गर्ने कार्य गरिरहेकोले यसबाट देशको खेलक्षेत्रमा अन्यौलपूर्ण स्थिति उत्पन्न गरिदिएको संघहरुको भनाई छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अबैध कार्यसमितिले देशको खेलको हितमा काम गर्नुपर्नेमा खेल संस्थाको स्वायत्तताको नाममा आफ्नो नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल सरकार विरुद्ध विभिन्न सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल मार्फत् खेल संघलाई बदनाम गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा खेलाडीहरुको सहभागितालाई बन्देज गराउने कार्य गरिरहेको कुरा गरेको भन्दै खेल संघहरुले आपत्ति जनाएका छन ।
ओलम्पिक कमिटिका पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, सभा समारोह र कार्यक्रममा विभिन्न सहमति र सम्झौता गरिरहेको र भविष्यमा पदाधिकारीले गरेका कार्यको उत्तरदायित्व राज्यले लिनुपर्ने बाध्यताआई पर्न सक्ने भएकाले सरकारलाई संघहरुले ध्यानाकर्षण गराएको हो। ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी लुकिछिपि बैधानिक नाकालाई छलेर अन्यत्र बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय भेला, बैठक र कार्यक्रममा गैरकानूनी ढंगले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको संघको भनाई छ। ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा विभिन्न बैंकहरुमा विदेशी मुद्रा सहित खाता सञ्चालनमा रहेको र उक्त समितिको आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्ने बुझ्नमा आएकाले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा रहेका बैंक खाताहरु रोक्का गर्ने सवालमा परिषद्बाट सम्बन्धित बैंकहरुमा परिपत्र गरेको तर, केही बैंकहरुबाट आर्थिक कारोबार यथावत सञ्चालन भईरहेको कुरा निवेदन गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संघहरुले ओलम्पिकमा सहभागी राष्ट्रिय खेल संघ तथा पदाधिकारिहरुको मान्यता, आधिकारिकता, संलग्नता र व्यवस्थापन सम्बन्धी छानबिन गरी कानूनी कारवाहीका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरेका छन्।
