अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा, सरकारी निर्देशनलाई अटेरी र आफ्नै कमिटीको अर्को पक्षको बहिष्कार । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादास्पद निर्वाचनबाट जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । विगतमा पनि पटक-पटक विवाद र निलम्बनको अवस्था भोगिसकेको ओलम्पिक कमिटीमा यो निर्वाचनले पुनः विवाद निम्त्याएको छ ।

गत मंसिर १७ गते पाटन उच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारण सभा रोक्न निर्देशन दियो । तर, उसले आदेश अवज्ञा गर्दै साधारण सभा मात्रै गरेन, विधान नै संशोधन गर्‍यो । उच्च अदालत मात्रै नभई, सर्वोच्च अदालतले समेत पुस ११ गते निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । तर ओलम्पिक कमिटीलाई अदालतको आदेशले छोएन ।

आफूहरूलाई नेपालको कानुन नलाग्ने तर्क गर्दै ओलम्पिक कमिटीको जीवनराम समूहले अनलाइनबाट निर्वाचन गरेरै छाड्यो । यसले निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न समेत सिर्जना गर्‍यो । के यसरी निर्वाचित भएर बनेको कार्यसमितिले काम गर्न पाउँछ त ?

“ओलम्पिक कमिटीको कार्यक्षेत्र र बडापत्रले निर्धारण गरेका जिम्मेवारीहरू अनुसार काम गर्न नेपालमा बेलाबेला बाधा अड्चन खडा हुँदै आएको छ । जुनखालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता छ त्यसलाई पूर्णरूपमा पालना गरेर पारदर्शितालाई उच्च महत्त्व दिएर काम गरेका छौं । हामीले गरेका काम कुनै पनि लुकिछिपी छैन”, ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

काठमाडौंको कुनै होटेलको कोठामा निर्वाचन समिति बसेर अनलाइन मार्फत् चुनाव गरिएको थियो । यसअघिका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठसँगै, सुनील श्रेष्ठ, मोहम्मद मियाँ अन्सारी, राजीवविक्रम शाह र पुष्पदास श्रेष्ठ लगायत अदालतको आदेश मान्नुपर्ने पक्षमा रहे र चुनाव बहिष्कार गरे। उनीहरूले यो चुनाव नेपालको कानुन विपरीत भएको बताएका छन् । ओलम्पिक कमिटीको चुनाव रोक्न भनेर अदालतले नै आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

निर्वाचनका लागि वसन्तबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा ईन्दु कार्की र सञ्जीवकुमार आचार्य सदस्य रहने गरी एनओसी निर्वाचन कमिटी गठन गरिएको थियो। सोही समितिले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। निर्वाचनमा भोट हाल्न जाने पदाधिकारीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निलम्बनको चेतावनी दिइसकेको छ। यसरी गरिएको चुनावले भविष्यमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने खेलकुद संघकै पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

“देशको कानुन र अदालतको मुद्दाहरू सबैलाई हेर्दा उहाँले जुन कदम चाल्नुभएको छ, चुनाव गर्नुभएको छ त्यो स्वतः अवैधानिक छ । यदि उहाँ पारदर्शी हुनुहुन्छ भने गुपचुप गरेर किन चुनाव गर्ने ? उहाँलाई अदालतको अवहेलनाको मुद्दा छ । त्यो बावजुद उहाँले लुकिलुकी गरिरहनुभएको छ”, नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले बताउनुभयो ।

नेपाल कबड्डी संघले महासचिव अरविन्द झालाई निर्वाचनमा प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेको भए पनि अध्यक्ष तुलसी थापाले भोट हालिन् । यता ओलम्पिक कमिटीले पनि बैठकको निर्णय बेवास्ता गर्यो ।

ओलम्पिकमा दर्ता भएका स्की संघ लगायतका संघमा यस्तै अनियमित गतिविधि भएको पाइएको छ । निर्वाचनका लागि विश्व ओलम्पिक कमिटीबाट प्रतिनिधि खटाइएको भए पनि नेपालमा सीमित मानिस बाहेक कसैलाई जानकारी गराइएन । निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी बनेका बाहेक यो निर्वाचनको वैधानिकता कसैलाई थाहै छैन। त्यसैले यो नेपाली खेलकुदमा पारदर्शिता र लोकतन्त्रको समेत उपहास हो ।