काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देशभर २५ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । तर आन्दोलनको ७२ दिन भइसक्दा पनि घाइतेहरूको वर्गीकरण हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अझै १० दिन लाग्ने बताइरहेको छ । तर वर्गिकरण हुन नसक्दा आन्दोलनका घाइतेहरूले राज्यका तर्फबाट दिने सेवासुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएका २५ सय ७२ जनाको देशभरका ७४ स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भएको थियो । तीमध्ये अझै पनि ११ जना उपचाररत छन् भने कतिपय घाइते फलो अपका लागि अस्पताल पुगिरहेका छन् । तर आन्दोलन भएको ७२ दिन भइसक्दा पनि वर्गिकरण हुन नसक्दा घाइतेहरू मर्कामा परेका छन् ।
घाइतेहरूको वर्गीकरण समयमै भएको भए राज्यले दिने सुविधा उनीहरूले समयमै पाउन सक्थे । तर प्रकिया भने बल्ल सुरू भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि गत कात्तिक २४ गरे मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमा अति गम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
उक्त मापदण्ड गृह मन्त्रालय पठाइएकोमा गृहले वर्गीकरणका लागि सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ । वर्गीकरण गरेर आउन अरू १० दिन लाग्ने र गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताकै कुराले पनि बुझाउँछ, घाइतेको वर्गीकरणका लागि फाइलमाथि फाइल बन्दैछ, तर ती फाइलले लामै चक्कर लगाइरहेका छन्। तर आन्दोलनको यतिका समय बितिसक्दा पनि सरकार प्रक्रियामै अल्झनु घाइतेहरूका लागि अन्याय भएको विज्ञको भनाइ छ । त्यसमाथि अस्पतालहरूमा घाइतेहरूको विवरण हुने भएकाले अहिलेसम्म यो काम सकिसक्नुपर्थ्यो ।
वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य घाइतेहरूको उपचार र राहत नै व्यवस्थित बनाउनु हो । राज्यका तर्फबाट उनीहरूलाई दिइने सुविधामा सहजीकरण गर्नु हो । तर त्यसैमा ढिलाइ हुँदा घाइतेहरू मर्कामा परेका छन् ।
