सल्यान । अति अशक्त, ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, वा आफै हेरचाह गर्न नसक्नेहरूका लागि सहजरूपमा सेवा प्रदान सरकारी नीति छ । तर राज्यको नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था भने त्यसविपरीत छ। त्यसकै उदाहरण हो सल्यानका सन्तोष बुढाथोकीको यो कष्ट ।
समय बिहीबार बिहान करिब ११ बजेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानको ढोकामा यो दृश्य देखियो। एकजना अशक्त युवक भुइँमा सुताइएका थिए। कुरा बुझ्दा हिँड्न र बोल्नसमेत नसक्ने शारदा नगरपालिका-१२ का २३ वर्षीय सन्तोष बुढाथोकीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रशासन कार्यालयमा ल्याइएको रहेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन अनिवार्य कागजातका रूपमा माग गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन वडाले पठाएपछि, परिवारले गाडी रिजर्भ गरेर सन्तोषलाई सिडिओ कार्यालय ल्याएको बतायो।
अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइएको छ। तर अति अशक्त र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले वडाहरूलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको जनाएको छ। तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय नहुँदा सन्तोषजस्ता नागरिकले राज्यबाट सेवा लिन खोज्दा सास्ती खेप्नुपरेको छ।
सन्तोषको शारीरिक अवस्थाले गर्दा बायोमेट्रिक लिनसमेत सम्भव भएन। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कोठासम्म जसोतसो पुर्याइयो। तर न त फोटो खिच्न सकियो, न त बायोमेटि्रक लिन सम्भव भयो। त्यसपछि कर्मचारीले वडा अध्यक्षसँग फोनमै समन्वय गरेको बताउँदै पुनः वडामै फर्काइदिए। एकै कामका लागि पटक-पटक धाउादा परिवार हैरान भएको छ।
बालबालिका, अति अशक्त तथा ९० वर्ष माथिका नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यनहुनेसम्बन्धी परिपत्र यसअघि नै जारी भइसकेको छ। तर सेवा दिने निकायबीच समन्वयनहुँदा यो वर्गका नागरिकले नै सबैभन्दा बढी हैरानी खेप्नु परिरहेको छ।
