काभ्रे । रोशी गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष अशोक कुमार गौतमलाई पुलका जीर्ण सरसामान बेचेको आरोपमा जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। गत असोजमा आएको बाढीले बगाएको झोलुङ्गे पुल र पक्की पुलका फलामका भागहरू चोरी गरी कवाडीलाई बेचेको आरोपमा गौतमसहित अन्य केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले बिहीबार गौतम र कवाडी व्यवसायी मण्टु कुमारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। स्क्र्याप व्यवसायी जितेन्द्र पासवानलाई भने २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ।
स्थानीयहरूले झोलुङ्गे पुल र पक्की पुलका फलामका भागहरू चोरी गरी बेचेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। रोशी गाउँपालिका–७, रघुचौरको झोलुङ्गे पुल र रोशी तथा महाभारत गाउँपालिकाका नागरिकलाई जोड्ने पक्की पुल बाढीले बगाएको थियो। वडा अध्यक्ष गौतमले ती पुलका बाँकी भागहरू कवाडी व्यवसायीलाई बिक्री गरेको उजुरीका आधारमा कटुन्जे प्रहरी चौकीका प्रमुख सई मनु सापकोटा नेतृत्वको टोलीले जेठ १२ गते राति रोशी–७, थानसिङ्गबेशीबाट कवाडीमा लैजाँदै गरेका बा ५ ख ४६२६ र बा २ ख ४००१ नम्बरका ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रहरीले ट्रकसहित कवाडी व्यवसायी मण्टु कुमार र जितेन्द्र पासवानलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै, टिपर चालक काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका–९ का ४७ वर्षीय मानबहादुर तामाङ र रोशी गाउँपालिका–८ का ४० वर्षीय रमेश लामालाई पनि पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार, वडा अध्यक्ष गौतमले कवाडी व्यवसायी मार्फत फलामका भागहरूको विक्रीबाट प्राप्त रकम मोबाइल बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी लिइसकेको प्रमाण फेला परेको छ। व्यवसायी मण्टु कुमारले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा वडा अध्यक्ष गौतमले उक्त विक्रीको निर्देशन दिएका र प्राप्त रकम आफ्नो खातामा जम्मा गराएको बताउनुभएको छ।
गौतमले राज्यको सम्पत्तिलाई एकल निर्णयमा बेचेको भन्दै सोही वडाका स्थानीयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलमा जाहेरी दिनुभएको थियो । झोलुङ्गे पुलको बाँकी भाग बिक्री भएपछि कटुन्जेबेशी, खार्पाचोक, कालिन्चोक र वाइबाडाँडा जाने स्थानीय बासिन्दाहरू आवतजावतमा थप समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्।
यस घटनामा संलग्न भनिएका अन्य केही व्यक्ति फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। फरार व्यक्तिहरूको खोजी तीव्र बनाइएको र थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दोषी प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगको अभियोगमा कडा कानुनी कारबाही हुने बताइएको छ।
