काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले भन्छ, पाँच वर्षको अन्तरालमा लैंगिक हिंसाका घटना ३३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा लैंगिक हिंसाका १५ हजार ७ सय ५६ घटना दर्ता भएकामा गएको आर्थिक वर्षमा यस्ता घटना २१ हजार नाघेको छ । १६ हजार ४ सय १६ वटा त घरेलू हिंसा छन् । जबरजस्ती करणीजस्ता यौनहिंसाका घटना २५ सयभन्दा बढी छन् । लैंगिक हिंसाका घटना न्युनीकरणका लागि नेपालमा महिला आयोगजस्ता सरकारी संयन्त्रका साथै दर्जनौं गैरसरकारी संयन्त्रहरु सक्रिय छन् । तर महिलामाथि हुने हिंसाका घटना घट्नुको साटो बढ्दो अवस्थामा छ ।
लैङ्गिक आधारमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक साँस्कृतिक, आर्थिक तथा यौनिक रुपमा असर पर्ने गरि हुने हिंसालाई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनिन्छ । बदलिँदो सामाजिक परिवेशसँगै हिंसाका स्वरुपहरु पनि बदलिएका छन् । सामाजिक संस्कार, धर्म, परम्परा वा रीतिरिवाजका आधारमा हुने बालविवाह, बहुविवाह, बोक्कसीको आरोपजस्ता घटना त भइरहेकै छन्, पछिल्ला वर्षहरुमा इन्टरनेट र सामाजिक संजालको दुरुपयोग गरि हुने हिंसाका घटना पनि बढेको देखिएको छ ।
घरबाहिरका रोजगारीमा महिलाको संख्या विस्तारै भए पनि बढिरहेको छ । तर स्रोतसाधन र अवसरमा विभेद हटिसकेको छैन । अधिकारको वितरणमा समानता अझै छैन । लैंगिक हिंसाको परिभाषाले यीनलाई पनि हिंसा नै मान्दछ । तर शिक्षामा महिलाको पहुँच बढिरहेकाले यस्ता घटनालाई पनि हिंसाकै रुपमा दर्ता गर्न थालिएको छ । हुन त अप्राकृतिक मैथुन र एसिड प्रहारका घटना पनि घट्नुको साटो बढिरहेकै छन् । अधिकारकर्मीहरु भने हिंसाको स्वरुप बदिलिएको र महिलाहरु खुलेर कानुनी उपचारका लागि आउन थालेका कारण घटना दर्ता हुने क्रम बढेको तर्क गर्छन् ।
हिंसाविरुद्ध सचेतनाका कार्यक्रम पनि बढेकै छन् । प्रहरीको तथ्यांकले हरेक वर्ष हिंसाका घटना बढेको देखाउँछ । झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक रुपमा पीडितले व्यहोर्नुपर्ने तिरस्कारलगायतका कारण पीडितहरु झन् पीडित बन्ने अवस्था उत्तिकै गम्भीर छ । अझ पनि कतिपय घटना न्यायिक निकायसम्मै नआउने हुँदा विभिन्न प्रकारका हिंसाका पीडितहरु अझ पनि न्यायको पहुँचबाट बाहिरै छन् ।
