काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरुप पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक आह्यवान गरिएको पत्रमा धर्मशालासम्बन्धमा कुनै काम नगर्न कोषलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री बद्री पाण्डेले असोज ३० गते शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै कोषलाई पत्राचार गर्नु भएको हो । उहाँले पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिनु भएको छ ।
पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा विवाद झनै चर्किएपछि मन्त्रालयले हात हालेको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग गरेको धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाले मिलेर धर्मशाला सञ्चालन गर्न हिजो कार्यालय स्थापना गर्ने भने पनि प्रहरीले अवरोध गरेपछि बोर्ड मात्र राखिएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग २०६० सालमा मारवाडी सेवा समितिले सम्झौता गरेर पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको हो । सम्झौताअनुसार ९ रोपनी ९ आनामा फैलिएको धर्मशाला सञ्चालनका लागि कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
२१ वर्षदेखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको समितिसँगको सम्झौता कोषले रद्द गरेपछि विवादले उग्ररुप लिएको हो । सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयलाई अदालतले सदर गरेपछि महानगरसँग मिलेर कोषले नै धर्मशाला सञ्चालन गर्न खोजेको हो । तर, कार्यालय स्थापना गर्न पुगेको कोष र महानगरको टोलीलाई प्रहरीले धर्मशालाभित्र छिर्न दिएन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशाला खाली गराउन नेपाल प्रहरीले अवरोध गरेको आरोप लगाएको छ । धर्मशालाका नाममा व्यापार गर्नेगरी नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना भत्काइने महानगरपालिकाको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले धर्माशालामा नक्सा पास नभएका भवनहरु बनेका डकुमेन्ट आफूहरुसँग भएको बताउँदै नक्सा विपरीतका संरचना भत्काउने स्पष्ट आदेश भएको जनाउनु भयो । उहाँले नेपाल प्रहरीले गरेको अवरोधको विरोध समेत गर्नु भयो ।
मारवाडी सेवा समितिले भने धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी आफैंले पाउनुपर्ने माग गर्दै छलफलबाट समस्या समाधान गर्न सकिने जनाएको छ ।
