काठमाडौं । निर्माणको काम सकेका व्यवसायीलाई रकम दिन सरकारी निकायहरुले प्रयोग गर्ने खाता बन्द हुन अब १० दिनमात्रै बाँकी छ ।
तर, असार १५ गतेसम्म सरकारको खर्च जम्मा ३५ प्रतिशतमात्रै छ । कोरोना महामारीयताकै न्यून विकास खर्च यो वर्ष भएको छ, जसका कारण रोजगारीसँगै आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रभाव पर्न थालेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब विकास बजेट छुट्याएकोमा असार १५ गतेसम्म ३५ दशमलव एक-दुई प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्बमात्र खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को असार महासन्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब अर्थात् कुल बिनियोजित बजेटको ४५ दशमलव एक प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
खर्च प्रतिशतमा मात्रै हेर्ने हो भने गत वर्षभन्दा विकास खर्च १० प्रतिशत बिन्दुले कम भएको देखिन्छ, रकमका आधारमा १५ अर्ब खर्च घटेको हो । यस्तो खर्च कोरोना महामारी यताकै कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । जेन-जी आन्दोलन तथा इराक–इजरायल युद्धका कारण बढेको महंगीका कारण विकास खर्च प्रभावित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने करिब ६० प्रतिशत विकास खर्च पुग्ने दाबी गर्छन् । तर, यसका लागि सरकारले अबको १० दिनमा थप १ खर्ब खर्चर्नुपर्छ । अर्थात् यसका लागि हरेक दिन १० अर्ब कम्तीमा पनि खर्चेको हुनुपर्छ । सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ११ खर्ब १२ अर्ब उठाएको छ ।
गत वर्ष लक्ष्यको ७४ प्रतिशत रकम उठाएकोमा यो वर्ष ७५ प्रतिशत राजस्व उठेको छ, तर रकम खर्च हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्म सरकारको ढुकुटीमा ४ खर्ब १६ अर्ब रकम मौज्दात छ । जबकि आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाका बखत गत असारमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३७ अर्ब रहेको थियो ।
सरकारले गरेको यस्तो न्यून विकास खर्चको असर सीधा अर्थतन्त्रमा पर्ने र यसले रोजगारीसँगै आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विज्ञ बताउँछन् । अहिले बैकिङ क्षेत्रमा साढे १२ खर्ब हाराहारीमा तरलता रहेको छ । बैंकमा यति धेरै पैसा हुँदा र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि आर्थिक शिथिलता कारण उद्योगीहरु लगानी गर्न हिच्किचाइहरेका छन् ।
बजारमा माग बढाउन अचुक उपाय मानिने विकास खर्चमा सरकारको नैराश्यताले आर्थिक शिथिलता चिर्ने हैन लम्ब्याउने देखिन्छ ।
