काठमाडौं । संकट पर्दा एक हुने र समय क्रममा शक्तिसंघर्ष र पदीय महत्वाकांक्षा बढ्दै जादा छिन्नभिन्न हुने प्रवृत्ति तराई-मधेश केन्द्रित दलमा विगतमा देखिने गरेका छन् ।
यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि संकटमा परेका तराई-मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरु पुनः एकजुट भएका छन् । उनीहरुले पूर्वमा सक्रिय खम्बुवान राष्टिय मोर्चा र जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई समेत सहभागी गराएर अग्रगामी मोर्चा घोषणा गरेका छन् ।
के उद्देश्य राखेको छ त मोर्चाले ?
संकटमा पर्दा एक हुने र शक्तिसंघर्ष र पदीय महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा छिन्नभिन्न हुने प्रवृत्ति तराई-मधेशकेन्द्रित दलमा पूरानै हो । यसपटक पनि फागुन २१ को चुनावमा अस्तित्वमै प्रश्न सिर्जना भएपछि तराई-मधेशकेन्द्रित दल एकजुट भएका छन् । यसपटक उनीहरुले पूर्वमा सक्रिय खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको समेत साथ लिएका छन् ।
किन यसरी मोर्चा बनाउनुपर्यो त तराई–मधेश केन्द्रित दलहरूलाई ?
खासगरी संघीयता कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आशंकामा देशलाई संकटबाट निकास दिन र मोर्चामार्फत जनतालाई बलियो बनाउन खोजिएको नेताहरुको भनाइ छ । निर्वाचनमा साझा रणनीति र आवश्यकताअनुसार संयुक्त सहभागिता, आन्दोलन तथा संघर्षका अभियानहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने योजनासमेत मोर्चाले अघि सारेको छ।
संविधान संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिँदै मोर्चाले संविधानमा रहेका संरचनागत त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मोर्चाको अवधारणापत्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, डा. चन्द्रकान्त राउतको जनमत पार्टी, प्रभु साहको आम जनता पार्टीलगायत दलहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियार, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अंसारी, बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष डा. हरिनन्दन कुमार रञ्जन, नेपाल जनमुक्ति पार्टीका विरेन्द्र पालुङ्वा र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार राईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मोर्चामा आबद्ध हुने दलहरुले आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व र संगठनात्मक पहिचान कायम राख्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
