हेटौँडा । शीर्ष तहमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र एमालेबीच प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको सहमति भएको एक साता नाघिसक्यो ।
तर, सहमतिअनुसार प्रदेशहरूमा सरकार निर्माण गर्न एमालेभित्रको आन्तरिक कलह र हाल बहाल रहका मुख्यमन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुको साटो विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि कर्णालीबाहेक अरु प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।
कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति नेकपा र एमालेबीच छ । हालका मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा गराएर ओलीनिकट तिलकुमार मेनएङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओली समूह सक्रिय बन्दा कोशीमा सरकार गठनको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन ।
आफ्नै नेतृत्वमा नेकपाका सांसदहरूलाई ल्याएर सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री कार्की अडिग हुनुहुन्छ । मधेश प्रदेशमा एमाले र नेकपाको मात्रै सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन । जसपा र कांग्रेसमध्ये कुनै एकदलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।
बागमती प्रदेशको नेतृत्व पनि एमालेले गर्ने सहमति दुई दलबीच छ । तर, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँ सहजै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने मुडमा देखिनुहुन्न । उहाँले सत्ता जोगाउन हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ।
एमालेभित्र बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा विवाद छ । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको ठाउँमा महेश बस्नेत निकट मानिएका किरण थापालाई नेतृत्वमा ल्याउन अध्यक्ष ओली समूह सक्रिय बनेको छ नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भए पनि यहाँ राप्रपा निर्णयक छ ।
राप्रपाभित्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा दुई धार छ । मुख्यमन्त्री बानियाँ राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सहभागी गराएर सत्ता टिकाउन प्रयासरत हुनुहन्छ । तर, नेकपा र एमाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा ढुक्क देखिएका छन् ।
यता गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमालेका बाहिरिएको छैन । एमाले र नेकपा मात्रै मिल्दा बहुमत जुटाउन सहज नभएको वास्तविकतसँग राम्रै परिचित मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आफ्नो पद जोगाउन भित्रभित्रै लागिरहनुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । यससँगै उहाँले नेकपा र जनता समाजवादीलगायतका दलहरुसँग सरकार पुनर्गठनको छलफल थाल्नुभएको छ । किनभने यहाँ कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइसकेको छ । तर, एमालेभित्रको किचलोले मन्त्रालय बाँडफाट टुङ्गिएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपाका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दुई दलीय सहमति छ । एमालेका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका हालका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत सावित गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था उपयोग गर्नसक्ने सुविधा छ ।
त्यसैले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिन उहाँ प्रयासरत हुनुहुन्छ । यता नेकपा र एमालेकै नेतृत्वमा बहुमत पुग्ने भन्दै दुई दलीय नेतृत्व नयाँ सरकारको गठनको तयारीमा जुटेको छ । एमाले-नेकपा सहमतिपछि हालसम्म सरकार फेरिइसकेको कर्णाली प्रदेशमा मात्रै हो ।
त्यहाँ पनि भागबन्डा नमिल्ला नेकपामा मङ्गलबहादुर शाहीले मात्रै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनुभएको छ । मन्त्रिमण्डल गठन हुनै सकेको छैन । किनभने मुख्यमन्त्रीसहित सातवटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा दवै दलले चार चार मन्त्रालयको दाबी छाडेका छैनन् ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
