पोखरा । नेपाली कांग्रेस- नेकपा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले दुई वर्षदेखिको सहकार्य टुटेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रदेश सरकारहरूमा हलचल मच्चिएको छ ।
बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा त्यसको असर देखिइसकेको छ भने केहीमा विस्तारै बढिरहेको छ। गण्डकी प्रदेश पनि त्यसमा अछुतो छैन । एमाले र कांग्रेसले भित्रै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चालेका छन् । आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन अंक गणितको जोडघटाउ चलिरहेको छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अहिले राजीव गुरुङको पद निलम्बित छ । त्यसैले बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपासँग सभामुखसहित सातजना सांसद छन् भने एमालेका २२, राप्रपाका २ र बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
एमालेले सहकार्य तोडिहाल्यो र मन्त्री फिर्ता बोलाइहाल्यो भने पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन किनकी अहिले नेकपाबाहेकका दलहरूको समर्थन पनि पाण्डेलाई छ । अहिले गण्डकीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा एमालेका चारजना मन्त्री सहभागी छन् ।
केन्द्रमा दुई दलले सहकार्य टुटेको भनिरहँदा गण्डकीमा एमाले अझै सरकारमै छ । कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरू बाहिरिए, सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरु बर्खास्त गरे भने बाग्मतीमा एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलायो ।
एमालेले गण्डकीमा अहिलेसम्म कुनै कदम उठाएको छैन । अहिलेसम्म दुई दलबीच सम्बन्धमा अप्ठ्यारो नआएको र सहकार्य गरेरै अगाडि बढनुपर्नेमा अडिग रहेको भन्दै केन्द्रलाई सोहीअनुरूप सुझाव एमालेले पठाएको छ । तर, केन्द्रले गर्ने निर्णय र निर्देशन नै अन्तिम हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
मन्त्री कार्कीले एमाले कांग्रेसबीच सत्ता सहकार्य जारी रहने दाबी गरिरहँदा दुई दलले नै भित्रभित्रै नयाँ सरकार गठनको तयारी थालेका छन् । दुवै दलले प्रदेश सभामा रहेका दलका प्रदेशस्तरका नेताहरूसँग भेटघाट बाक्लो बनाउँदै छलफललाई तिव्रता दिएका छन् ।
गण्डकीमा कम्युनिष्ट दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयत्न गर्दा एमाले र नेकपाको बहुमत पुग्दैन । बहुमत पुर्याउन नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा चाहिन्छ । देवकोटाले नमानेमा दुई सांसद रहेको राप्रपाले सघायो भने बहुमत जुट्छ । नेसपा र राप्रपाले भने हालकै सरकारलाई समर्थन कायम रहेको बताइरहेका छन् ।
राप्रपाले नयाँ समीकरणबारे कुनै निर्णय गरी नसकेको जनाएको छ । कांग्रेसले अहिलेको प्रतिपक्षी दल नेकपासँग सहकार्य गर्दा सहजरूपमा बहुमत जुट्छ । प्रदेश सभाको कार्यकाल अब करिब डेढ वर्ष पनि बाँकी छैन तर सत्ताको जोडघटाउ भने चलिरहेको छ ।
