काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता समीकरण सातै प्रदेशमा भत्कने अवस्थामा पुगेको छ ।
बुधबारसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमतीबाट एमाले बाहिरिइसकेको छ भने एमाले र नेकपाबीच नयाँ समीकरणका लागि पहल सुरु भइसकेको छ । दुई दलबीच चार प्रदेश कसले लिने भनेर सहमतिसमेत भइसकेको दाबी नेताहरुले गरेका छन् ।
सातवटै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको एकल सरकार गठन गर्ने अंकगणित नरहेकाले दुई दलको सहकार्यविना सरकार बन्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारको नयाँ समीकरणलाई लिएर तीन दलले कसरी गरिरहेका छन् तयारी ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २०८१ असार १७ बाट सुरु भएको सत्ता सहयात्रा सातै प्रदेशमा भत्कने अवस्थामा पुगेको छ । दुई दल अहिलेसम्म तीन प्रदेशमा अलग भइसकेका छन् । बुधबारमात्र बागमती प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरु राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् ।
कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशबाट आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाइसकेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रीहरु बर्खास्त गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । दुई दलबीचको प्रदेश सरकार समीकरण भत्किन सुरुभएसँगै केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि पहल सुरुभइसकेको छ ।
यसै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालवीच भेटबार्ता भइसकेको छ । दुई दलबीच चार प्रदेश कसले लिने भनेर सहमतिसमेत भइसकेको एमाले सचिव महेश बस्नेतले दाबी गर्नुभएको छ । जसअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपा तथा गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको छ ।
कोशी र बागमती कसले लिने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको र मधेशमा दुवै दल जोड्दा पनि संख्या नपुग्ने भएपछि त्यसमा प्रवेश नगरिएको एमाले नेताहरुको भनाइ छ । कांग्रेस सहमतिमा नआए अन्य साना दलको सहयोगमा सातवटै प्रदेश सरकार गठन गरेर जाने विषयमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेको एमाले सचिव बस्नेतको भनाइ छ।
कांग्रेसले भने प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र नेकपामध्ये कुनै एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, गण्डकी र मधेश प्रदेश सरकार आफ्नो पार्टीकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने गरी आन्तरिक छलफलमा चलाएको छ । सातै प्रदेशमा एकल सरकार गठन गर्ने गरी कुनै पनि दलको मत छैन ।
कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपाबीचको अंकगणित पुग्छ भने अन्य चार प्रदेशका लागि अन्य दलहरुको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी कांग्रेस र नेकपा मिल्दा चारवटा प्रदेशमा सरकार सहजै निर्माण हुन्छ भने कोशी, मधेश र लुम्बिनीमा अन्य दलको सहयोग चाहिन्छ ।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सम्झौतासँगै कांग्रेसले चार र एमालेले तीन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । फागु्न २१ को निर्वाचनमा पराजित भएका तीनै पुराना दल फेरि प्रदेश सरकार भागबन्डाकै ध्याउन्नमा देखिएका हुन् ।
