काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको क्षेत्राधिकार र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै चार विपक्षी दल बाहिरिएका छन् । नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै कार्यदलको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आएको थियो । अहिले कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइरहेका बेला एमाले र नेकपासहितका विपक्षी दलहरु नै बाहिरिने घोषणापछि संशय बढाएको छ । साथै संविधान संशोधनको सुझाव संकलन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । किन बाहिरिए विपक्षी दलहरु संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा बनेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट चार विपक्षी दल एकसाथ बाहिरिएपछि सत्तापक्ष र विपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप र संशय बढाएको छ । विपक्षीहरु कार्यदलले संविधानका मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउन थालेकाले अलग हुनुपरेको बताइरहेका छन् ।
कार्यदलमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यही २२ असारमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलको उद्देश्य तथा प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएका थिए । बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल संविधान संशोधनको मस्यौदा बनाउने शैलीमा प्रस्तुत भएपछि आफूहरुले असहमति राखेको नेताहरुले बताएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने हो भने सबैको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने दलहरुको भनाइ छ ।
उसो त प्रमुख राजनीतिक दलहरु कार्यदलप्रति सुरुदेखि नै असहमत थिए । सुरुमा ९ दलका प्रतिनिधि राखेर बनाउन खोजिएको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै सहभागी भएन भने एमालेले पनि बिहीबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरु पनि कार्यदलमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। कार्यदलका कामकारबाही सुरुदेखि नै संदिग्ध रहेको एमालेको आरोप छ ।
एमालेले विज्ञप्तिमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिले सुरुदेखि नै कार्यदलको कामकारबाही संदिग्ध प्रकृतिको रहेको, संविधान संशोधनका विषय किटान नगरिएको जस्ता कारणले सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्न माग गर्दै आएको र सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ नआएकाले पार्टी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइएको जनाएको हो ।
यता, कार्यदलले पनि आफूहरु प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम चरणमा रहेका बेला विपक्षी दलहरुको बहिर्गमनले उनीहरुको नियतमाथि नै आशंका उब्जिएको आरोप लगाएको छ । रास्वपा सांसद एवं कार्यदल सदस्य मोहनलाल आचार्यले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा दलहरुले गैरजिम्मेवारपन देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
रास्वपाले चुनावमा गरेको वाचापत्रअनुसार संविधान संशोधनबारे बहसपत्र बनाउन गत चैत १६ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । सुरुमा २ महिनाको कार्यावधि पाएको कार्यदलको समय एक महिना थपिएको थियो । थपिएको समय पनि असार मसान्तमा सकिँदैछ । कार्यदलले यसअवधिमा राजनीतिक, निजी क्षेत्रसहित विभिन्न तह र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो । यस्तै, देशभरबाट ४४ हजार ७ सय सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलको दाबी छ । विपक्षी दलहरु अलग भएपनि असारभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने कार्यदलले जनाएको छ।
फाइल तस्बिर
