सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले स्थापनाको ९ वर्षे अवधिमा पाँचौं मुख्यमन्त्री पाएको छ । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भएयता मंगलबहादुर शाहीले पाँचौं मुख्यमन्त्रीको रूपमा कर्णाली सरकारको बागडोर सम्हाल्नुभएको हो । तर नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशवासीमा उत्साहभन्दा पनि संशय र निराशा नै बढी देखिन्छ । किनभने एमाले-नेकपा गठबन्धन बनाएर मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले भागवण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्री तोक्न नसकेपछि एक्लै सपथ लिएको दृष्टान्तले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई बल दिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन हुादा कर्णालीका नागरिकले आफ्नै घरदैलोको सरकारले विकासका योजना स्थानीय आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरेका थिए । जनताको विकास, सेवा प्रवाह र उत्पादनमुखी योजनाभन्दा सत्ता जोगाउने र सरकार बनाउने अंकगणितमा दलहरू केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दैगएको हो।
प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । स्थापनादेखि चालु आर्थिक वर्षसम्म गणना गर्दा कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड रुपैयााको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले चालुतर्फ ६४.५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने समग्र खर्च झण्डै ५९ प्रतिशत छ । कुनै पनि सरकारको प्रभावकारिता र सफलताको प्रमुख आधार बजेट कार्यान्वयनलाई मानिने भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार यसमा कमजोर देखिएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून रहनु, योजना समयमै सम्पन्न नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी, जनशक्तिको कमी, तथा राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार आफैले महत्वका साथ सार्वजनिक गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरणमै अलपत्र परेका छन् । छोरी खाता कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा विस्तार हुन सकेन । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना, किसानलाई आधुनिक कृषि प्रविधिसाग जोड्ने उद्देश्यले घोषणा गरिएको "सुनको हलो" कार्यक्रमको निरन्तरता, एकीकृत बस्ती विकास, प्रदेशस्तरीय शीतभण्डारण निर्माण, दुर्गममा विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, लगानी सम्मेलनमार्फत निजी क्षेत्र आकषिर्त गर्नेलगायतका धेरै घोषणा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व परिवर्तन, नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरतामा अभाव र कमजोर कार्यान्वयनका कारण प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रम पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुादैआएको छ । पााचौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका मंगलबहादुर शाहीसामु प्रदेश सरकारप्रतिको घट्दो जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने तथा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै परिणाममुखी शासन सञ्चालन गर्ने चुनौती छ।
