.png&w=1000&height=550)
सुर्खेत । नेकपा र एमालेबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ ।
नयाँ सरकार बनेपछि दुवै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्री बन्न दौडधूपमा लागेका छन् । नेकपा डोल्पा र हुम्लाले त निर्णय नै गरेर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाइदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई अनुरोध नै गरेका छन् । तर, सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय नेताहरूको दबाबपछि नेकपा र एमालेबीच कर्णाली प्रदेशमा सत्ता सहकार्य भएको हप्ता दिन भयो । तर, मन्त्रालय बाँडफाँडमा भने दुई दलबिच कुरा नमिल्दा नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका मंगलबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय छन् । दलहरुबीच कुन दलले कति मन्त्रालय लैजाने र शक्तिशाली भनिएका आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय कसको भागमा पार्ने भन्नेमा विवाद छ । नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय दाबी गर्दा एमालेले पनि ४ मन्त्रालयको दाबी छोडेको छैन ।
यसअघि एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय लिएको थियो । तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिएको थियो ।
एमाले विगतको यही अभ्यास कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । जानकारहरु भने प्रदेशमा सत्तासाझेदार दलहरुबीच पर्याप्त छलफल नगर्ने र केन्द्रीय निर्देशनकै आधारमा शक्ति फाँडफाँटको टुङ्गो नलगाएरै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने परम्पराका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।
नेकपाले प्रदेश सभाको अंक गणितका आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय दाबी गरिरहँदा एमालेले विगतमा भएका अभ्यासलाई आफ्नो दाबीको आधार बनाएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका १४ र एमालेका सभामुखसहित १० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
जसमध्ये नेकपामा ४ र एमालेमा ३ जनामात्रै मन्त्री बन्न बाँकी छ । दुवै दल सबै प्रदेशसभा सदस्यको पालो पनि पुग्ने र शक्ति सन्तुलन मिल्ने भन्दै आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।
.png&w=400&height=300)
