काठमाडौं । गत हप्ता विरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरे, अस्पतालमा समेत तोडफोड भयो ।
यो घटना सेलाउन नपाउँदै भक्तपुर अस्पतालको आईसीयूमा बिरामीका लागि ठाउँ नभएको भन्दै आफन्तहरूले अस्पताल तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरे । आखिर स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिटको घटना किन दोहोरिरहन्छ ?
के यस्ता घटना पटक-पटक भइरहनुमा अपर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति जिम्मेवार छैनन् ?
कोशी अस्पताल, पूर्वी क्षेत्रकै एकमात्र संघीय अस्पताल । दैनिक दुई हजारसम्म बिरामी उपचारका लागि आउँछन् यहाँ । हुन त यहाँ १ सय ५० चिकित्सक कार्यरत छन् । तर, फ्लोरमा काम गर्ने मेडिकल अफिसरको संख्या न्यून छ । रेडियोलोजिस्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्टलगायतका चिकित्सकको समेत अभाव छ ।
यति धेरै बिरामी आउने अस्पतालमा पूर्वाधार अभाव झन् चर्को छ । कतिसम्म भने अस्पतालले ठाउँ अभावका कारण शय्याको संख्या समेत घटाएको छ भने कतिपय आवश्यक उपकरण खरीद गर्न सकेको छैन । कतिपय उपकरण पुराना भइसकेका छन् ।
कोशीमात्रै होइन देशभरका १७ वटै संघीय अस्पतालको अवस्था उस्तै छ । अर्थात् जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारकै अभाव । एक त बिरामीहरुको बढ्दो छ, त्यसमाथि २०४८ देखि पर्याप्त नथपिएको स्वास्थ्यको दरबन्दी । जसले गर्दा अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा सधैं चाप पर्ने गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी मारमा पर्छन् बिरामी । सामान्य ओपीडीको टिकट काट्न बिहान ६ बजेदेखि लाग्ने लामो लाइन, चिकित्सकको ढोकाबाहिर घन्टौँको पर्खाइ र भित्र पसेपछि १-२ मिनेटमै सकिने हतारो परामर्श। २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या बढेर करिब २ करोड ९१ लाख पुगिसके पनि दरबन्दी भने २०४८ यता थपिएको छैन ।
हुन त हालै ३५ वर्षपछि सरकारले स्वास्थ्यमा ९ सय ७७ नयाँ दरबन्दी थप त गरको छ । तर, यो पनि पर्याप्त छैन । यतिका वर्षमा जनसंख्या एक करोडभन्दा बढीले थपिँदा र अस्पताल पुग्ने बिरामीको चाप बहुगुणाले बढ्दा पनि सरकारी सेवामा स्थायी चिकित्सकहरूको दरबन्दी भने अझै पनि करिब १६ सयको हाराहारीमै सीमित छ।
अझ, सरकारी अस्पतालहरूमा स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमध्ये झन्डै ६० देखि ७० प्रतिशत पद खाली हुनु वा करार र छात्रवृत्तिका भरमा छ । सरकारले एकातर्फ स्वास्थ्य सेवा मौलिक हक भने भन्ने अर्को तर्फ यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या देखिएको जानकार बताउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदन्ड अनुसार प्रति १ हजार जनसंख्याका लागि कम्तीमा एक जना चिकित्सक उपलब्ध हुनुपर्छ। तर, नेपालमा समग्र अनुपातमा निकै बढी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको यो चरम अभावले एकातिर सर्वसाधारणले समयमै र सहज रूपमा उपचार पाउनबाट वञ्चित छन् भने अर्कातिर अत्यधिक कार्यचापका कारण सेवामा खटिएका चिकित्सकहरूको मानसिक र शारीरिक समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।
ओपीडी, ल्याब टेस्ट वा भिडियो एक्स-रेका लागि हप्तौँ वा महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता बिरामीका लागि सामान्य भइसकेको छ। दशकौंदेखिको उही सास्ती । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसबारे जानकार त छ । तर, खै समाधान ? अब स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हेरौं ।
डब्लूएचओले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्ड तोकेको छ । नेपालमा भने सधैँ ४ दशमलब ५ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमै खुम्चिने गरेको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमै सकिने र पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकासमा लगानी नहुँदा आम नागरिकले आफ्नो उपचार खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आफ्नै गोजीबाट बेहोर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि सरकारी बेवास्ताका कारण मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली नै थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले तत्कालै वर्तमान जनसंख्या र अस्पतालहरूको आवश्यकता अनुसार दरबन्दी पुनरावलोकन , सामान्य बिरामीको चाप घटाउन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई बलियो बनाउने रेफरल प्रणाली र अनलाइन अपोइन्टमेन्ट जस्ता डिजिटल व्यवस्थापन लागू गर्न नसकेमा अस्पतालका लाइन घट्ने छैनन् र बिरामी तथा चिकित्सक दुवैले राहतको सास फेर्न पाउने छैनन्।
