काठमाडौं । सवाल मरे जवाफ मर्छ र जवाफ मरे जवाफदेहिता । तर, यो कुराको हेक्का सायद हाम्रा सांसदहरूले गरिरहेका छैनन् ।
किनकि, यो प्रतिनिधिसभा गठन भएको करिब पाँच महिना हुनैलाग्दा पनि सरकारलाई प्रश्न गर्ने सांसदहरू जम्मा तीन जना छन् । तर, प्रश्नहरू यही संसद्मा मात्र बिलाउँदै गएको चाहिँ होइन । २०४८ सालयता प्रतिनिधिसभामा प्रश्नहरू कम हुँदै गएको तथ्यांकमै देखिन्छ ।
आखिर सांसदहरू प्रश्न गर्न किन चुकिरहेका छन् त ?
प्रतिनिधिसभा गठन भएको करिब पाँच महिना भयो तर यो अवधिमा प्रश्न गर्ने सांसदहरू पाँच जना पनि छैनन् । संसद् सचिवालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म जम्मा तीन जना सांसदले १६ वटा लिखित र मौखिक प्रश्न सोधेका छन् ।
हुन त सांसदहरूले शून्य वा विशेष समयमा पनि प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर, ती प्रश्न सरकारको ध्यानाकर्षण मात्रै हो । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका प्रश्नमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यसूचीमै रहेर संसद्मा जावाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारलाई जवाफदेही बनाउन यो विधि प्रभावकारी मानिन्छ ।
यसरी सूचीबद्धरूपमा प्रश्न सोध्नेमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई, कांग्रेसकै सीता थपलिया र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई हुनुहुन्छ । उनीहरूले सरकारलाई सीमा विवाद, सन्धि सम्झौतादेखि, विदेशी नियोगका दुरावस्था र प्रधानमन्त्री सचिवालयका नियुक्तिबारेसम्म सोधेका छन् ।
निश्कल राईले सोध्नुभएको र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको एउटा प्रश्न यस्तो छ- पछिल्ला २० वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय कहिले शीतलनिवास त कहिले नारायणहिटी दरबार परिसर त कहिले अर्थ मन्त्रालय भवनमा सरेको छ । बेलायतसँग गरिएको सन् १९८६ को सुगौली सन्धि र भारतसँग गरिएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल कपी नेपालसँग छैन भनिएको छ ।
कतै यी महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता पटक पटक मन्त्रालय सर्दा त हराएका होइनन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थायी ठेगाना कहिले पाउँछ ?
तर, राईले उत्तर पाउनुभएको छैन । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा नराख्दा यो प्रश्न निस्तै छ । त्यसो त प्रतिनिधिसभा नियमावलीले नै सांसदलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई लिखित वा मौखिक प्रश्न सोध्ने अधिकार दिएको छ । तर, यो अधिकार प्रयोग गर्न सांसदहरू चुक्दै गएका छन् ।
सत्तापक्षीय सांसद त यो विषय स्विकार्छन् पनि । यद्यपि लिखित प्रश्न नगरे पनि सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेटेर प्रश्न राखिरहेको उनीहरूको तर्क छ । तर, प्रश्नहरू यही संसद्मा मात्र बिलाउँदै गएको चाहिँ होइन । संसद्को अभिलेखअनुसार २०४८ को प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी १३ हजार ५९२ प्रश्न दर्ता भएका थिए ।
२०५१ को प्रतिनिधिसभामा साढे ८ हजार प्रश्न मात्र दर्ता भए । ५६ सालमा यो संख्या साढे ६ हजारजति रह्यो । २०६४ र ०७० मा संविधानसभा भएकाले प्रश्न दर्ताको अभ्यास गरिएन । तर, त्यसपछि २०७४ मा ५७१ र २०७९ मा ६०० गरी अहिलेको प्रश्नको संख्या हेर्दा घट्दो अनुपात दयनीय नै छ ।
आखिर प्रश्नहरू किन मर्दै छन् त ?
जानकारहरू भन्छन्- प्रश्न मर्नु सरकारप्रति संसद्को निगरानी कमजोर भएको प्रमाण हो । प्रतिपक्षी सांसदहरू चाहिँ सरकारले जवाफ नदिने र दिइहाले पनि चित्तबुझ्दो नहुने भएकाले प्रश्न नसोधेको बताउँछन् ।
तर, संसद्मा सवाल मरे जवाफ मर्छ र जवाफ मरे जवाफदेहिता । त्यसकारण जवाफ आउँछ/आउँदैन वा चित्तबुझ्दो हुन्छ/हुँदैन पछिका कुरा हुन्, जीवन्त लोकतन्त्रमा सांसदहरूले प्रश्न सोधिरहनुपर्छ । यो नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, अपरिहार्य कर्तव्य नै हो ।
