काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठोस आधार र संरचनाबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्ताबेज’ मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेका हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन, रोजगार दशक, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रजस्ता योजनाहरू सुन्नमा राम्रो सुनिए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचनाबारे पर्याप्त छलफल नभएको बताउनुभयो । उहाँले यो दस्ताबेज पुरानै सरकारको कार्यक्रममा टेकेर थोरै मात्र नयाँ कुरा समेटिएको र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै मौलिक दृष्टिकोण यसमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि उहाँले ‘राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ’ (नेशनल डेलिभरी युनिट) स्थापना गर्न, त्रैमासिक संसदीय प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न र परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली तथा परियोजना ड्यासबोर्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुन निकायले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विनियोजनको प्रक्रिया के हुने र लक्ष्य पूरा नभए कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्नको उत्तर दस्ताबेजमा छैन । यसले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र साहसको अभावलाई प्रस्ट पार्छ ।”
विकास आयोजनाका नाममा निजी जग्गा रोक्का राखिएको तर मुआब्जा नदिइएको भन्दै ओलीले यसले ‘आर्थिक जडता’ सिर्जना गरेको बताउनुभयो । हजारौँ नागरिक आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ थियो । ओलीले महँगी नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
