काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन निर्णय गरेसँगै संविधान संशोधनको विषय पुनः बहसमा आएको छ । संविधान जारी भएयताको पछिल्लो एक दशकमा संशोधनको बहस पटक पटक भए पनि दलहरूले यो विषयलाई लोकरिझ्याइँ र सत्ता समीकरण मिलाउने औजार मात्र बनाएका थिए । यसपटक झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको रास्वपाले यो बहसलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पाएको छ । आखिर रास्वपाले संविधानमा संशोधन गर्न चाहेका विषय के के हुन् ? अनि कांग्रेस एमाले र नेकपाले संविधानमा कस्तो फेरबदल चाहेका छन् ?
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनाउने भनेसँगै देशको मुख्य राजनीतिक दस्ताबेज अब कस्तो हुनेछ, धेरैको चासोको विषय बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहसपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा राखिने जनाएको छ । उसो त रास्वपाले पूर्णसमानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपलगायतबारे छलफल चलाउने आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै लेखेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चाहिँ संविधान संशोधन गर्न अध्ययन तथा सुझावका लागि विज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सबै प्रदेश, क्षेत्र, तह र समुदायसँग संवाद गरी त्यसअनुरूप साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन नागरिक समाज, विशेषज्ञ तथा राजनीतिक दलहरूसँग संवादको पहलकदमी लिने भनेको छ ।
आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भने कांग्रेसले संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धि समीक्षा गर्ने भनेको छ । विशेषगरी निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्को संरचना र आयोगहरूको नियुक्ति, तहगत अधिकारको स्पष्टता र शासकीय स्वरूपलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसले चाहेको छ ।
यता निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, समावेशिता, संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको पहिलेदेखिकै पैरवी हो । यद्यपि उसको राजनीतिक हैसियत अहिले खुम्चिएको छ । परिवर्तित परिस्थितिमा एमालेले संविधान संशोधनका लागि कुन विषय अगाडि बढाउँछ, यकिन छैन । बरु बहसपत्र तयार गर्ने बनेको कार्यदलका अध्यक्ष शाह र संशोधन प्रक्रियाप्रति भने एमालेको संशय छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने शासकीय स्वरूपमा आमुल परिवर्तन गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसो त संविधान निर्माणकै बेला तत्कालीन माओवादीले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक संरचनामा तीन बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको थियो । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि बेला बेला यी विषयमा बोल्दै आउनुभइरहेकै छ । तर सरकारले गरेको निर्णय संविधान संशोधन गर्ने कोणबाट भने नआएको नेकपाको ठहर छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने राजसंस्था, प्रदेशको खारेजी, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
संविधानप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरू यसपटक प्रतिनिधिसभामा छुटेका छन् । यद्यपि नागरिकता, समावेशिता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक अधिकारलगायतका प्रावधान सच्याउन र संविधानमा छुटेका विषय संशोधनमार्फत समावेश गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।
संविधान जारी भएयताको १० वर्षमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक संरचना सुधारबारे धेरै बहस भएको छ । जसले यसपटक चाहिँ सार्थकता पाउला कि भन्ने आशा धेरैले गरेका छन् ।
हालसम्म नेपालको संविधान दुईपटक संशोधन भइसकेको छ । पहिलो संशोधन संविधान २०७२ फागुन १५ गते गरियो । जुन मौलिक हक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि धारा ४२ र २८६ सँग सम्बन्धी थियो ।
दोस्रोपटक देशको नयाँ नक्सा र निशान छाप समेट्न प्रतिनिधिसभाबाट २०७७ जेठ ३१ र राष्ट्रिय सभाबाट असार ४ गते संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
अब राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र अद्यावधिक दस्ताबेज बनाउन र तेस्रोपटक संशोधन गर्न रास्वपाले भूमिका खेल्न सक्छ ।
